व्यापक विरोधका “बावजुद” इम्बोस्ट नम्बर जडान गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले असोज २ गतेबाट सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ट नम्बर  जडान गर्ने भएको छ । साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको छलफलले प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोरड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयको आधारमा २०८२ असोज १ गतेदेखि नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण  गर्ने सबारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटजडान गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुचना जारी गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ असोज १ गतेदेखि नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण  गर्ने सबारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटजडान गर्दै लैजाने  व्यवस्था लागु  हुने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता  गणेशमान सिंह राईले  बताएका छन् ।  आम नागरिकको बुझाईमा रहेको पुराना र नयाँ दुबैमा लागू हुने भन्ने हल्ला गलत भएको भन्दै असोज १ गतेबाट नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीमा मात्र यो नियम लागू हुने राईले बताएका छन् ।

उनले इम्बोस्ड नम्बर जडान बारेमा  सामाजिक संजालमा भईरहेको विरोधलाइ सहज रुपमा लिएको बताएका छन् । २०७३ सालदेखि चलेको विषय ईम्बोस्ट नम्बर जडानका लागि  पहल भएको तर  सम्भव नभएको र यो पटक यातायात कार्यलयले नियुक्त गर्ने जनशक्तिहरुको काम कस्तो छ र दिनमा कति सवारी साधनहरु जडान गर्न सक्ने क्षमताको आधारमा ईम्बोस्ट नम्बर जडान केन्द्रमा जनशक्ति भएकाले यो पटक समयमा नै ईम्बोस्ट नम्बर  छपाईको काम सकिने पनि उनले बताएका छन् ।

यसैगरी यातायात कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागसँगै प्रदेश अन्तर्गतको यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा जाने दुई पक्षिय सम्झौता गरेर  व्यवस्थापनको पाटोलाई सहजीकरण  गरीएको उनले जानकारी दिएका छन् । सँगै नेपाल सरकारे तोकेका मूल्य बढी भयो भन्ने विषयमा दुई पाँग्रे सवारीसाधनमा २ हजार ५ सय ३ पाँग्रे सवारीसाधनको लागि २ हजार ९ सय र ४ पाँग्रे सवारीसाधनको ३ हजार २ सय र ठूला सवारी साधनका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ निधारण गरिएको र यो निर्णय यातायात व्यवस्था विभागले नभएर नेपाल सरकारले निधारण गरेको मूल्य भएकाले कार्यन्वय गर्नु पर्ने पनि उनले बताए ।

यसैगरी इम्बोस्ट नम्बरमा  कुन भाषा लेख्ने भन्ने विषयमा पहिलानै अँग्रेजी भाषा नै रहेने भन्ने र्सर्वोचले फैसला गरेकोले सोहि रहने उनको बुझाई रहेको छ । साथै इम्बोस्ट नम्बर जडान प्लेटको लागि २५ लाख सवारीसाधनको लागि २०७२  जे जति सम्झौता भएको थियो सोहि रकम नै खर्च हुने र अहिले अरु केहिपनि थप नहुने  उनले जानकारी दिए । साथै अहिले ९० हजार इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडानको सकिएको उनले बताए ।

यता, सार्वजनिक यातायात महासंघद्वारा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले अनिवार्य इम्बोस्ट नम्बर  जडान गर्ने निर्णय गरेपश्चात व्याबसायी देखी नागरिक स्तरमा ब्यापक विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जाल देखी सबै क्षेत्रमा सरकाको यो निर्णयको विरोध भएको हो ।

नागरिक स्तरमा भएको विरोध सरकारले गर्न लागेको इम्बोस्ट नम्बर जडान नेपाली भाषा र सस्कृति माथिको आक्रमण भनेका छन् । सरकारले इम्बोस्ट नम्बर  जडान गर्ने हो भने नेपाली भाषामा ने गर्नु पर्ने ब्यापक माग उठेको छ । ९ वर्ष अघिपनि इम्बोस्ट नम्बर  जडान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

इम्बोस्ट नम्बर नेपाली भाषामा  हुनुपर्ने विषयाम सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले सो संबन्धमा अग्रेजी भाषामा समेत इम्बोस्ट नम्बर  हुन सक्ने फैसला गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय विरुद् सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले  सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले अव्यावहारिक विषयहरू संशोधन नगरेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न आग्रह गरेको छ ।

इम्बोस्ट नम्बर  जडान गर्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले २०८१ फागुन मा निर्देशीका जारी गरेको छ ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार