काठमाडौं । पुँजीबजारको समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सिमा २५ करोडलाई हटाउने लगायतका सुझाव प्रतिवदेनमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले आसोज ३ गते धितोपत्र बोर्डको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदललाई ५ दिनभित्र सुझाव तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने कार्यादेश दिइएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक संयोजक रहेको कार्यदलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका बोर्ड सचिव समेत रहेका निर्देशक शरण अधिकारी, नेप्सेका कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य छन् । कार्यदलको सदस्यसचिवमा अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला छन् ।
