काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’को बहानामा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
खासगरी सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले कानुनी दायरमा ल्याइरहेका बेला गृहमन्त्री अर्यालले ठाडो हस्तक्षेपसहित कानुनी कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
यसबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन भइ काम समेत सुरु गरिसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यससँग जोडिएका घटनामा कारबाही नगर्न पत्राचार गरेको हो।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न अयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगको कार्यक्षेत्र पर्ने विषयमा कुनै कारबाही नगर्न सरकारले प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको हो।
‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले भदौ ९ मा जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाइने तर गैर कानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
जेनजी आन्दोलनका क्रमममा प्रहरीको हत्यामा संलग्न केहीलाई प्रहरीेले पक्राउ परेको थियो। सरकारको यस्तो निर्देशनले यससम्बन्धी प्रहरीको कारबाहीमा रोकावट आउने देखिन्छ।
सरकारको यस्तो निर्णयलाई केहीले यसको आलोचना समेत गरेका छन्। तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाही गर्न रोक्न नहुने उनीहरुको मत छ।
