काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि सार्वजनिक संस्थान नीति स्वीकृत गरेको छ । ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन, नीति २०८२’ नाम दिएको उक्त नीतिमार्फत्
सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको उद्देश्य बमोजिम गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण सहज र सुलभ बनाउने नीति लिइएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्षम बनाउन, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन, सार्वजनिक संस्थानभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन काय गर्न, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्दै कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्वबाट सिर्जना हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापित गर्ने नीति लिइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको छनौटलाई योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताका आधारमा व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई संस्थानको उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम बनाउँदै नतीजाप्रति जवाफदेही बनाउन र सार्वजनिक संस्थानको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी, नतिजाउन्मुख र जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन तथा विश्लेषणका आधारमा उक्त नीति तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीतिले संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सार्वजनिक संस्था व्यावसायिक संस्थाको रूपमा वर्गीकृत हुनेछन् । यो समूहमा रहेका संस्थानमा सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ ।
नेपाल सरकारको तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएको संस्थालाई रणनीतिक संस्थाको रूपमा वर्गीकरण गरिने नीति छ । यी सबै प्रकारका संस्थानलाई क्रमशः कम्पनी मोडलमा परिवर्तन गर्ने सरकारको नीति छ ।
नीतिले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउने नीति लिएको छ । हाल नियमनकारी र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी दुवै काम गरिरहेका संस्थानको कार्यलाई छुट्याउने सरकारको नीति छ ।
त्यस्तै शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सरकारबाट संस्थानमाथि हस्तक्षेप नगर्ने व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै यस्ता संस्थानमा विज्ञ सञ्चालकको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा गरिने सरकारको नीति छ ।
सबै संस्थानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन संस्थानको आर्थिक कारोबार पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाउने नीति लिइएको छ । वस्तु तथा सेवाको बारेमा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनेदेखि शेयरलाई डिम्याट गर्नेसम्मको नीति मन्त्रालयले लिएको छ ।
नीतिले संस्थानको लेखामान प्रतिवेदनलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (एनएफआरएस) प्रणालीमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने समेत जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त नीति २०८२ असोज १२ गते स्वीकृत गरेको थियो । संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय कमजोरी, वित्तीय अनुशासनको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता दीर्घकालीन समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा संस्थानहरूको योगदान बढाउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन, नीति २०८२’ को पूर्ण पाठ
