काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल ऋण दायित्वमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक ऋण १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण१४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
चालु आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो तीन महिनामा एक खर्ब ८४ करोड ऋण रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १६ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः २४ दशमलव ८६ प्रतिशत र चार दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्ला समय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर विकास निर्माणमा भन्दा पनि चालू खर्च शीर्षकमा खर्च गर्न थालेपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । अर्थशास्त्रीहरूले यस्तो प्रवृत्ति रहिरहे अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट आउनसक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
आन्तरिक ऋणका लागि सरकारले राष्ट्रिय बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, विशेष ऋणपत्र, ब्याजमा आधारित ट्रेजरी बिल, बट्टादरमा आधारित ट्रेजरी बिल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष मूल्य समायोजन पत्रको प्रयोग गर्छ । आन्तरिक ऋण दायित्व भने सबैभन्दा बढी विकास ऋणपत्रको अंश रहँदै आएको छ भने त्यसपछि ट्रेजरी बिल रहेको छ ।
बाह्य ऋण भने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय प्रवृत्तिमा आधारित हुन्छ । बाह्य ऋणको लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०, युरोपियन इकोनोमिक काउन्सिल (ईईसी), एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक ९एआईआइबी०, इन्टरनेसनल डेभल्पमेन्ट एसोसियसन ९आईडीए०, इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभल्पमेनट ९आईफाड०, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायतका संस्थामार्फत बहुपक्षीय र जापान, भारत, चीन, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, बेल्जियमलगायतका मुलुकबाट द्विपक्षीय बाह्य ऋण सरकारले लिनेगरेको पाइन्छ ।
