काठमाडौं । नवीन उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने स्टार्टअप कर्जा लिन यस वर्ष १० हजारभन्दा बढी उद्यमीले आफ्ना परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिनको समयसीमा तोकेर स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । ९ कात्तिकमा सकिएको समय सीमाभित्र १० हजार २ सय ४४ उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार यसपालि २ हजार ४१ उद्यमीले प्रतिष्ठानको कार्यालयमै भौतिक उपस्थित भई प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । बाँकी ८ हजार २ सय ३ जनाले भने अनलाइनबाट आवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गरेको तेस्रो पटक हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गत आव २०८१/८२ मा यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६६ लाख बराबर कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।
नयाँ ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ अनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीले चालु आवदेखि बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाखसम्म थियो ।
अधिकतम सीमा घटाइए पनि न्यूनतम कर्जा सीमा भने यथावत् छ । कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि न्यूनतम ५ लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रावधान तोकिएको छ ।
यस्तै व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।
विगतमा कर्जा सुरक्षा (बीमा) का लागि २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर यस वर्ष भने १० प्रतिशत मात्रै छुट्याए पुग्ने भएको छ ।
प्रतिष्ठानले यो बजेटबाट ३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम कर्जाका रूपमा वितरण गर्ने छ ।
