काठमाडौं । कर्जा असुलीको क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिलाम गरी आफ्नै नाममा दर्ता गरेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०८२ मंसिर १० गते बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) लगायतले नेपाल सरकार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अन्तरिम आदेश अनुसार, ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा दर्ता भएका गैरबैंकिङ सम्पत्ति अब नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई पनि बेचबिखन गर्न सकिने बाटो खुलेको छ।
सिभिफिनले दिएको रिटमा भनिएको छ कि लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ थप गरेको थियो। उक्त दफामा भनिएको थियो कि बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणका लागि धितो लिएको जग्गा लिलाम गर्दा, यदि बैंक आफैले स्वीकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भए, त्यस्तो जग्गा स्वीकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेच्नुपर्ने र अवधि भित्र नभएमा नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सिभिफिनले यस दफाले संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ मा उल्लेखित सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो। सुनुवाईको क्रममा इजलासले भनेको छ कि दफा १२ ‘च’ कार्यान्वयन भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपुरणीय क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको र त्यसैले रिटको अन्तिम सुनुवाई नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको हो।
