काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेका रुग्ण सार्वजनिक उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) गर्ने तयारी गर्दा समस्याहरु देखा परेको छ ।
मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका डीडीए गर्ने तयारी गर्दा समस्या देखिएको हो ।
मन्त्रालयले डीडीएको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा उक्त प्रस्ताव अनुरुप आवेदन नपरेको तथा विज्ञ टोलीको अभाव लगायतको समस्या झेलेको मन्त्रालयका उप सचिव डा. मुक्तिनाथ सुवेदीले बताए । बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटको हकमा मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड अनुरुप आवेदन नपरेको र जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको हकमा भने विज्ञ टोली गठन हुन नसकेको उनले बताए ।
बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडका लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभीले प्रक्रिया अघि बढाए पनि उसको मापदण्ड पुग्न सकेन । नेपाल ओरियन्ड म्यागनासाइट प्रा.लि.का लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभीले पनि प्रक्रिया अघि बढाए पनि मापदण्ड पुगेन । उक्त कम्पनीहरुले मन्त्रालयले तय गरे भन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गरेको कारण मापदण्ड नपुगेको उप सचिव सुवेदीले बताए । डीडीएका लागि मन्त्रालयले तोकेको आर्थिक प्रस्तावका साथै, प्राविधिक, इन्जिनियरिङ र विज्ञ टोली लगायतका मापदण्ड नपुगे सँगै काम अघि बढ्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।
जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको हकमा चार्टर एकाउन्टेनको हकमा निर्माण हुने टोलीहरुको गठन हुन नसकेको हो । विज्ञ टोलीमा चार्टर एकाउन्टेनका साथै प्रशासनिक, कानुनी, मेकानिकल इन्जिनियर लगायतका विज्ञ सदस्यहरु आवश्यक पर्छ, तर विज्ञ टोली नै निर्माण गर्न नसक्दा ती कम्पनीहरुको डीडीए प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो, उनले भने ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि व्यापक नीति तथा मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको पृष्ठभूमिमा रुग्ण उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था, सम्पत्ति मूल्य र सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गर्ने लाई छानेको हो।
सरकारले कुल सात वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । अर्थले सोही प्रयोजनमा गर्नुपर्ने डीडीएका लागि चार संस्थानको अगाडि बढाएको हो । तीन संस्थानको भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा डीडीए अगाडि बढाइएको छ । निर्णय भएका सबै संस्थानको डीडीए गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीडीएका लागि छनोट हुने प्रस्तावकले संस्थानहरूको सरकारी लगानी, दायित्व र संस्थानको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि संस्थानलाई कुन रूपमा अस्तित्वमा राख्ने भन्नेबारे निर्णय गरिने छ । सरकारले यो प्रयोजनका लागि डीडीए गरेको पहिलो पटक हो, उपसचिव सुवेदीले भने । डीडीए पछि संस्थानलाई कसरी विस्तार गर्ने ? भन्ने निर्णय लिने उनको भनाई छ ।
वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडका लागि गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
यसैगरी बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिसमेतको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
