काठमाडौं । सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा सरकारको आय ३८ र व्यय ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस समान्तसम्ममा रू ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालु शीर्षकमा गत आवका लागि रू ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा ४१ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् रू ४ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ७६ लाख खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा रू ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा १२ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् रू ४७ अर्ब ५४ करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा रू ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकोमा ४० दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् रू १ खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ६९ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । चालु आवका लागि रू १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख प्राप्ति हुने लक्ष्य राखेको सरकारले समिक्षा अवधिमा ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रू ५ खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।
राजस्व सङ्कलनतर्फ छ महिनाका लागि राखिएको रू १४ खर्ब ८० अर्ब बराबरको लक्ष्यमा ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । सरकारले रू ५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै राजस्व उठाउन सकेको हो । जसमध्ये कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् रू ५ खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्व ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रू ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख बराबर मात्रै सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा १३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । चालु आवका लागि रू ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले लक्ष्यको आधा भन्दा कम अर्थात् रू ७ अर्ब १० करोड ६९ लाख बराबर मात्रै उठाउन सकेको हो ।
अहिलेको असहज परिस्थितिमा राजस्व संकलनलाई हेर्दा सन्तोषजनक मान्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा पनि गत वर्षको भन्दा निकै कम मात्र राजस्व घटेको छ, । यस्तो अवस्थामा राजस्व संकलनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्नेछ ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्र पनि धेरै प्रभावित भएको अवस्थामा पनि यत्तिको राजस्व संकलन हुनुलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन ।’
जेन–जीले गरेको आन्दोलन र क्षतिको असर अर्थतन्त्रमा देखिन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारी खर्च र आम्दनीको विश्लेषण गर्नु हत्तार हुने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । उनले सरकारी वित्त सामान्य अवस्थामा पनि सन्तोषजनक नरहेको र हाल परिस्थिति असहज अवस्था छ आन्दोलनका कारण जसले गर्दा प्रभावित हुने निश्चित रहेको बताए । यद्पि कार्की नेतृत्वको सरकारले सुधारको प्रयास गरेको र सरकारी वित्तलाई पनि सन्तुलित राख्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको आचार्यको भनाई छ ।
