काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गतका आयोजनाहरुको स्रोत सहमति अवधि तीन वर्ष अर्थात् तीन आर्थिक वर्ष हुने जनाएको छ । मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्वन्धी मापदण्ड, २०८२ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।
यस मापदण्ड अनुरुपका आयोजनाहरुलाई प्रदान गरिएको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुनेछ । तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र आयोजनाको प्रकृति तथा लागतको आधारमा ठेक्काको अवधि तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने भएमा सोही बमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाएमा त्यस्तो स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार मापदण्ड कार्यान्वयनको क्रममा नयाँ आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा विगत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेका आयोजनाको लागि आवश्यक हुने बजेट छुटयाई बाँकी रहन सक्ने बजेटका आधारमा उच्च प्राथमिकतामा रहेको आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्नु पर्नेछ ।
आयोजना प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मंसिर १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । साथै आयोजनाको मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालू आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्था समेतको आधारमा मन्त्रालयले पौष पन्ध्र गतेभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धमा गर्ने निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय र आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।
यदि आयोजना वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन गरिने भए मन्त्रालय वा निकायले वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित सहायता रकम र नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अंशको सीमाभित्र रही बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोतको सहमति आवश्यक पर्ने छैन । त्यस्तो आयोजनामा नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्ने अंश सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
मापदण्डले आयोजनाको रुपमा भने निश्चित उद्देश्य लक्ष्य र परिणामका लागि कार्यान्वयन गरिने समयसीमा र बजेट लागत खुलाइएको, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका लगायतको मापदण्ड हुनुपर्ने निर्धारण गरेको छ । साथै राष्ट्रिय गौेरवको आयोजनाको हकमा आयोजनाको अवधिभर र अन्य आयोजनाको हकमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधि हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ।
