CLI

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार कै प्राथमिक जिम्मेवारी : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी अंगको नै हुने स्पष्ट पारेकी छिन् ।

समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको प्रति प्रश्न उठाइन् । उनीले भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाले भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नुपरेको घटनालाई स्मरण गर्दै यसले राज्य संयन्त्रलाई आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको बताइन् ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी अंगभन्दा बाहिरको संरचनातर्फ मात्र हेरेर बस्ने हो भने अपेक्षित सुधार सम्भव हुँदैन,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न जरुरी छ।”

उनले राष्ट्रसेवक कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व तथा सरोकारवाला सबैमा जिम्मेवारीबोध र नैतिक चेतना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। जेनजी युवाको सुशासनको मागलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले बताइन्।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै अनावश्यक भर्ना रोकेको, पर्याप्त तयारीबिना समावेश गरिएका योजनाको बजेट कटौती गरेको तथा राज्य स्रोत–साधन दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चालेको छ।

नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा सरल, शीघ्र र सुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। साथै, आगामी निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी ‘सुशासन मार्गचित्र (Governance Blueprint)’ तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका कारबाहीलाई तीव्र बनाउन राज्यका विद्यमान संरचनालाई व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ सक्रिय हुन प्रेरित गरिएको उल्लेख गर्दै उनीले केही सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको दाबी गरिन् । यद्यपि, आम नागरिकले अपेक्षा गरेको भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माणका लागि अझ कठोर कदम आवश्यक रहेको उहाँले स्वीकार गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई सदाचार स्थापनाको महाअभियानका रूपमा लिन आह्वान गर्दै स्वच्छ छवि र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट प्रतिबद्धता भएका जनप्रतिनिधि चयन गर्न मतदातालाई आग्रह गरिन् ।

Leave Your Comment

Related News