काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आवमा करिब एक लाख मेट्रिक टन मल कम आयात गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य वृद्धि भएकाले आयातमा कमी हुने भएको हो ।
सरकारले मलका लागि अनुदानस्वरूप विनियोजन गरेको रु २८ अर्ब ८२ करोडको बजेटबाट पाँच लाख ५० हजार टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएपछि विनियोजित बजेट ८४ हजार टन रासायनिक मल आयातका कमी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आवमा चार लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल आयातको लागि बोलपत्र भएको छ । बोलपत्र आह्वान गरिएको मलमध्ये केही परिमाण आएको तथा केही परिमाण आयातको प्रक्रिया पूरा गरी आउने क्रममा बाटोमा छ । मल खरिद गर्न विनियोजित बजेटबाट रकम अपुग भएपछि मन्त्रालयले वैकल्पिक स्रोत खोजी गरेको भए पनि रकम जुटाउन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए।
देशभर बजारमा हाल मलको अभाव नरहेकाले किसानलाई खेती तथा बाली लगाउन समस्या नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । उनका अनुसार करिब एक लाख १५ हजार मेट मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनीले रासायनिक मलको करिब सत्तरी प्रतिशत हिस्सा र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले ३० प्रतिशत हिस्सा आपूर्ति तथा बिक्री गर्दै आएको छ ।
स्वदेशमा रासायनिक मल उत्पादन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल बोलपत्रको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरिएको छ । मल कलकत्ता, हल्दियालगायत स्थानबाट ल्याइने तथा देशका विभिन्न गोदामस्थल विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवामा मौज्दात गरी देशभर मागको अनुपातमा आपूर्ति तथा बिक्री गरिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारबाट विद्युतीय खरिद प्रणाली (इविडिङ)मार्फत आपूर्ति गर्दा प्रक्रिया लामो भएर समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । विसं २०७८ को कृषिगणना अनुसार किसान परिवारमध्ये ७६ प्रतिशत किसान परिवारले धान बालीमा रासायनिक मल प्रयोग गरेको जनाइएको छ ।
