काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा विमानस्थल भ्रष्टचार काण्डमा मन्त्री र सचिव सहति १९ जनालाई विशेष अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुयाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा भएको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो ।
अख्तियारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ भ्रष्टाचार भएको भन्दै गत मंसिर २१ गते पाँच जना पूर्व मन्त्रीसहित ५६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोबापत प्रतिवादीसँग भ्रष्टाचार बराबरको बिगो रकम असुल गरी कैद सजायको माग गरिएको थियो ।
सोही मुद्दामा विशेष अदालतले फागुन १२ गते प्रतिवादीमध्येका सुशील घिमिरेलाई १ लाख ५० हजार, फागुन २५ गते सुमनकुमार श्रेष्ठ र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई १ लाख धरौटी मागेर पुर्पक्षको मौका दिएको थियो ।
यस्तै फागुन ४ गते लालबहादुर खत्री, कमलबहादुर भट्टराई र हंसराज पाण्डे, फागुन ५ गते भेषराज शर्मा, कुलप्रसाद सिम्खडा, द्वारिकाप्रसाद भट्टराई र सुरेशमान श्रेष्ठ, फागुन १० गते दीपकचन्द्र अमात्य र सुरेश आचार्य, फागुन ११ गते मधुकुमार मरासिनी, रामचन्द्र सुवेदी, सुमनप्रसाद शर्मा, प्रेमनाथ उपाध्याय र मोहन कृष्ण सापकोटा, फागुन २७ गते सूर्यप्रसाद आचार्य र त्रिरत्न मानन्धरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको थियो ।
यस्तो छ अख्तियारको पत्र
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदमा प्रतिवादीहरू संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक चन्द्र अमात्यसमेतका प्रतिवादीहरूले आफूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार ÷ सार्वजनिक संस्था ÷ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७,४३,४३,४५०.०० अमेरिकी डलर (सात करोड त्रिचालीस लाख त्रिचालिस हजार चार सय पचास अमेरिकी डलर) अर्थात नेपाली रू.८,३६,७३,५५,२९७।५० (आठ अर्ब छत्तीस करोड त्रिहत्तर लाख पचपन्न हजार दुईसय सन्तानब्बे रुपैयाँ पचास पैसा) गैरकानुनी हानी पु–याउने बद्नियतले स्वीकृत लागत अनुमान १६,९६,९७,०००.०० अमेरिकी डलर भन्दा अस्वभाविक रूपमा लागत अनुमान ७,४३,४३,४५०.०० अमेरिकी डलर बढाई संशोधन गरी गराई २४,४०, ४०, ४५०.०० अमेरिकी डलर बढी मूल्य तिरी मनासिब कारण बिना अन्य राष्ट्रसेवक र गैर राष्ट्रसेवक निर्माण व्यवसायी समेतका प्रतिवादीहरूसँगको एक आपसको मिलेमतोमा यी प्रतिवादी समेतले आफूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार ÷ सार्वजनिक संस्था÷नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानी पु–याउने बद्नियतले लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गरे गराएको, सोही बढी दायित्व बहन गर्नुपर्ने गरी खरिद कार्यको सम्झौता गरी गराई सोही आधारमा अस्वभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरी गराई सोही बमोजिम भुक्तानी भएको देखिएकोमा प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ), (ङ) र (ञ) विपरीतको कसूर भएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई बिगो ७,४३,४३,४५०.०० अमेरिकी डलर (अक्षरेपि सात करोड त्रिचालिस लाख त्रिचालिस हजार चार सय पचास अमेरिकी डलर) अर्थात नेपाली रकम रू.८,३६,७३,५५,२९७ । ५० (अक्षरेपि आठ अर्ब छत्तीस करोड त्रिहत्तर लाख पचपन्न हजार दुईसय सन्तानब्बे रुपैयाँ पचास पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइ बिशेष अदालतमा मिति २०८२÷०८÷२१ मा आरोपपत्र ( मुद्दा नं. ०८२–सीआर–००४८) दायर गरिएको छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालत काठमाण्डौबाट प्रतिवादीहरू मध्येका सुशिल घिमिरेलाई मिति २०८२ । ११ ।१२ गते जम्मा रू.१,५०,०००।– प्रतिवादी सुमन कुमार श्रेष्ठ र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई मिति २०८२।११।२५ गते जम्मा रू.१,००,०००।– धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी तथा प्रतिवादीहरू लाल बहादुर खत्री, कमल बहादुर भट्टराई र हंसराज पाण्डेलाई मिति २०८२।११।०४ गते प्रतिवादीहरू भेषराज शर्मा, कुलप्रसाद सिंखडा, द्वारिका प्रसाद भट्टराई र सुरेशमान श्रेष्ठलाई मिति २०८२।११।०५ गते, प्रतिवादीहरू दिपक चन्द्र अमात्य र सुरेश आचार्यलाई मिति २०८२।११।१० गते, मधुकुमार मरासिनी, रामचन्द्र सुवेदी, सुमन प्रसाद शर्मा, प्रेमनाथ उपाध्याय र मोहन कृष्ण सापकोटालाई मिति २०८२ । ११ ।११ गते. प्रतिवादीहरू सुर्य प्रसाद आचार्य र त्रिरत्न मान्नधरलाई मिति २०८२ । ११ । २७ गते साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेगरी थुनछेक आदेश भएकोमा उक्त आदेशहरू बेरीतको देखिंदा प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष मिति २०८२÷१२÷०२ मा निवेदनपत्र दर्ता गरिएको छ ।
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिपक चन्द्र अमात्य
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हाल सेवानिवृत्त सुशिल घिमिरे
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हाल सेवानिवृत्त वर्ष सुरेशमान श्रेष्ठ
- अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हाल सेवानिवृत्त सुमन प्रसाद शर्मा
- कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हाल सेवानिवृत्त भेषराज शर्मा
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त मोहनकृष्ण सापकोटा
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य एवं नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त सुरेश आचार्य
- अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त मधुकुमार मरासिनी
- अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हाल सेवानिवृत्त लाल बहादुर खत्री
- अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हाल सेवानिवृत्त प्रेम उपाध्याय भन्ने प्रेम नाथ उपाध्याय
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक एवं हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको महाप्रबन्धक पदमा कार्यरत हंसराज पाण्डे भन्ने हंसराज पाण्डेय
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक हाल सेवानिवृत्त राम चन्द्र सुवेदी
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन वरिष्ठ कानुन अधिकृत एवं हाल सोही प्राधिकरणको प्रबन्धक पदमा कार्यरत द्वारिका प्रसाद भट्टराई
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक हाल सेवानिवृत्त वर्ष ४८ का कुल प्रसाद सिंखडा
- अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत एवं हाल अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव पदमा कार्यरत कमल कुमार भट्टराई
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त रञ्जन कृष्ण अर्याल
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक हाल सेवानिवृत्त त्रिरत्न मानन्धर
- भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य एवं नेपाल सरकारको सचिव पदबाट सेवानिवृत्त सूर्य प्रसाद आचार्य
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहलका तत्कालीन उपमहानिर्देशक हाल सेवानिवृत्त सुमन कुमार श्रेष्ठ
