काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआइ) मा कमी आउदै गएको छ । भदौ २३ र २४ मा भएको आन्देनलनका कारण विदेशी लगानी प्रभावित बन्न पुगेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना , (फागुन) सम्म ४० अर्ब ६६ करोड ९३ लाख विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख भन्दा कम हो । गत आवको आठ महिनाममा ४४ अर्ब ६६ करोड ३ लाख प्रतिवद्धता आएको हो ।
चालु आवको ८ महनिामा ५५४ वटा उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । जसमा कृषि मुलुकमा २१ अर्ब ९० करोड ८० लाख, पर्यटनमुलुकमा ११ अर्ब २० करोड, सेवामा ३ अर्ब ६२ करोड ८० लाख, सूचना प्रविधिमुलुकमा १ अर्ब ३० करोड ६४ लाख, उत्पादनमुलुकका लागि २ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख र उर्जामुलुकका लागि १८ करोड ४२ लाख लगानी प्रतिवद्धता आएको हो । कृषि मुलुक १४ वटा, पर्यटनमुलुक १५५ वटा, सेवा ३८ वटा, सूचना प्रविधिमुलुमा ३०७ वटा, उत्पादनमुलुक ३७ वटा र उर्जामुलुक १ वटा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उक्त लगानी प्रतिवद्धता आएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि मुलुकका लागि ७६ करोड १० लाख, पर्यटनमुलुकका लागि १७ अर्ब ९० करोड ७५ लाख, सेवामुलुकका लागि२२ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख, सूचना प्रविधिमुलुकका लागि ९५ करोड ५ लाख, उत्पादनमुलुकका लागि २ अर्ब ६३ करोड २० लाख र उर्जामुलुकका ल ागि २ करोड ५५ लाख लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।
कृषि मुलुक ७ वटा, पर्यटनमुलुक १८० वटा, सेवा ५४ वटा, सूचना प्रविधिमुलुमा १५४ वटा, उत्पादनमुलुक ३० वटा र उर्जामुलुक १ वटा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि उक्त लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।
गत आवको तुलनामा चालु आवमा विदेशी लगानीमा कमी आएको छ । पछिल्लो समय विदेशी लगानीमा कमी आउनुमा भने भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन कारक मानिन्छ । लगानी वातरवण नभएको र सुरक्षा प्रबन्ध निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानीलाई सुरक्षित नभएको भनि कमी आएको विभागका एक अधिकारीले बताए । पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा भएको द्धन्द्ध र जेनजी आन्दोलनका कारण लगानीमैत्री वातावरण नभएको कारण नेपालमा समेत एफडीआइ प्रभावित बन्न पुगेको ती अधिकारीले बताए ।
नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गरी सबैभन्दा धेरै लाभांश लैजानेमा भारतीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका छन् भने त्यसपछि क्रमशः आइरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, बेलायत, पाकिस्तान, मौरिसस, सिगांपुर, बंगलादेशलगायतका उद्योगी तथा व्यवसायीहरू रहेका विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विदेशी लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्ग र स्वचालित मार्गबाट आएको हो ।
त्यस्तै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ९६ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ९० करोड ४५ लाख बराबर वैदेशिक लगानीका लागि आएको थियो ।
नौ प्रकारका उद्योगहरुमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार, खनिज, निर्माण सेवामूलक र पर्यटनमूलक रहेका छन् । उक्त उद्योगहरुमा सो लगानी प्रतिबद्धता आएको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानीकर्ताहरुले उद्योग दर्ता तथा लगानी स्वीकृति भने उद्योग विभागबाट गर्छन् भने विभागका अलवा लगानी बोर्डमार्फत् समेत लगानी स्वीकृत गर्छन् । विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् ।
छ अर्ब रुपैयाँभन्दामाथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।
