काठमाडौं । भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिनका निम्ति पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले आमनिर्वाचन सकिएको दुई दिनपछि फागुन २३ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ्गलाई ३ बर्षदेखि १० बर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सिफारिस गरेको पाइएको छ । कार्वाहीका निम्ति मुलुकी अपराध सँहिता,०७४ को दफा १८१ र १८२ प्रयोग गरिएको छ । जसमा लापरबाही र हेलचेक्र्याई गरी कसैको ज्यान लिन नहुने ब्यहोरा उल्लेख गरिएको जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा प्राप्त प्रतिवेदनमा छ ।
सिफारिसमा भनिएको छ-कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री श्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक श्री चन्द्रकुबेर खापुङ सहित उहाँहरु तीन जनालाई मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिता, २०७४ को दफा १८२ अनुसार कसूर हेरेर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिेश गरी पठाउने निर्णय गरियो |
