काठमाडौं । नेपाल उधोग परिसंघले नव निर्चाचित बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गरेको असान्दर्भिक तथा धेरै पुराना ऐन खारेजी तथा नीतिगत सुधारको प्रतिबद्वताप्रति स्वागत गरेको छ ।
उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगको प्रतिनिधिमुलक संस्था परिसंघले निरन्तर रुपमा दिँदै आएका सुझाव कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेकामा खुसी व्यक्त गरेको हो । सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आम चाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ
विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ती ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायतका कानुन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको परिसंघको टिप्पणी छ । यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णयको पनि परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने निर्णयलाई परिसंघले समर्थन गरेको छ ।
