काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी छानबिनमा तानिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिनमा तानिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जानकारी दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी छानबिनमा पूर्व पराराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा र पूर्व उर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि उक्त दायरामा परेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीरणसम्वन्धी छानबिनका लागि आइतबार दीपक खड्कालाई केन्द्रीय अनुसन्धाान ब्यूरो (सीआइबी) ले पक्राउ गरेको हो । खड्कालाई आइतबार बिहान महाराजगञ्जस्थित अपार्टमेन्टबाट पक्राउ गरिएको थियो । ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एवम प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पूर्वमन्त्री खड्कालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
ओली , दाहाल , देउवा र राणालाई समेत विभागमा उपस्थित हुन पत्र काटिएको विभाग स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार उनीहरु माथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको बारेमा बुझनुपर्ने भन्दै पत्र काटिएको छ ।
यसैबचि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली हाल उपचारको क्रममा टिचिङ अस्पतालमा रहेका छन् । उनलाई जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । शनिबार पक्राउ परेका उनलाई अदालतले पाँच दिन हिरसात मै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सम्पत्ति छानबिनको विषय यसअघि आफूले उठाएको विषय भएको बताएका छन् । उनले अनुसन्धान स्वतन्त्र हिसाबले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘त्यो त हामीले भनेकै कुरा हो। मैले पार्लियामेन्टमै भनेको हो, सबैको छानबिन होस्,’ उनले भने।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विषयमा प्रतिक्रिया दिदै दाहालले कहीँ कतै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहोस्। निष्पक्षता कायम होस् र स्वतन्त्र ढंगले अनुसन्धान हुनपर्छ ।
देउवा र देउवा पत्नी राणा भने हाल मुलुकबाहिर रहेका छन् ।
आन्दोलनमा देउवाको घरमा देखिएको थियो नगद
भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनको क्रममा देउवाको निवासबाट रकम र बहुमूल्य धातुहरू रहेको सामाजिक सञ्जालका भिडियोहरुमार्फत् देखिएको थियो ।
आन्दोलनको क्रममा देउवा निवासको पहिलो तल्लाको पश्चिम र दक्षिणतर्फका दुुई वटा कोठा र त्यसको बीचमा रहेको स साना दुई वटा साना कोठा र त्यहाँ नजिकै रहेका लकर तथा फलामका दराज सबै फोरिएको थियो । जहाँ दराज फोरिएको छ त्यहाँको भुइँमा जलेको अवस्थामा नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलर प्रशस्त मात्रामा फेला परेका थियो ।
दुई वटा ठूला कोठा र दुई वटा साना कोठामा ८० प्रतिशतसम्म जलेको झण्डै नोटहरू सयौँका सङ्ख्यामा फेला परेका थियो । फल्ससिलिङ समेत जलेर भुइँमा झरेर ध्वस्त भएको उक्त कोठाहरूमा जलेको नोट मात्रै सङ्कलन गरेर हिसाब निकाल्ने हो भने त्यो ठूलो धनराशी हुने आंकलन गर्न सकिने थियो ।
त्यहाँ जलेको अवस्थामा भेटिएको रकम नेपाली पाँच सय, एक हजार र अमेरिकी डलर एक सयका दरका रहेका थिए । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको फोटो तथा भिडियोहरुमा देउवाको घरको सुटकेश देखि रक्सीका बोत्तल समेत लिएर हिंडेको पाइएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुलाई संलग्नताको आरोप
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १०६ जनाले २३ करोड ठगि भएको भन्दै प्रहरीको उजुरी दिएका थिए । यो घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनकी पत्नी सांसद मञ्जु खाण तथा कांग्रेस सांसद आरजु राणाको नाम पनि मुछिएको थियो । प्रहरीले एक उजुरीकर्तामार्फत् प्राप्त गरेको अडिओमा खाण र राणालाई पैसा बुझाएको दाबी गरिएको थियो ।
सार्वजनिक भएको छोटो अडिओ क्लिपमा पीडितले भनेका थिए – ’आरजुलाई साढे दुई करोड बुझाएको हो, ६ करोड त्यो बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको हो, मञ्जुदेवीले बुझ्नुभएको हो घरमा। हनुमानथानमा घर छ, त्यहाँ बुझ्नुभएको हो।’
आरजु राणाले यो प्रकरणमा आफनो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएकी छिन् ।
स्काउटको जग्गामा ‘मोनोपोली’ गरेको आरोप दीपक खड्कामाथि
पूर्व उर्जामन्त्री दीपक खड्काको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर करोडौं रकम नबुझाएको आरोप रहेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २६, लैनचौरस्थित मन्त्री खड्काले लिएको जग्गाको भाडाबापत स्काउटलाई बिहीबारसम्म १ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने बाँकी ५ करोड १९ लाख २७ हजार ८५१ रुपैयाँ २९ पैसा भुक्तानी गरेको छैन ।
३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएको खड्काल्यान्डले ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको छ । भाडासमेत तिरेको छैन ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्ड प्रालिले जग्गा भोगचलन गरी भाडा भुक्तानी नगरेसँगै स्वयमसेवी संस्था स्काउटले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र सांसदहरूलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरेका थिए, तर स्काउटले सहयोग पाएन । स्काउटले भाडा उठाउनको लागि ०८० मंसिर ११ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पत्र लेखको थियो । समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समिति सचिव सुरज दुराजलाई निर्देशन दिएका थिए । दुराजले शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठलाई पत्र लेख पनि समिति सदस्यहरूलाई जानकारी गराइएको थिएन ।
मन्त्री खड्काको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले २०६५ सालमा भाडामा लिने सम्झौता गरी कब्जामा लिँदै आएको हो । ३ रोपनी जग्गा न्यून भाडादरमा सम्झौता गरी आफ्नो कम्पनीमार्फत लिँदै आएका खड्काले सम्झौतापछि पनि जबरजस्ती कब्जामा लिँदै आएका हुन् । सम्झौता अवधिलाई किर्ते गर्दै उनले समयअवधि थप गरे पनि उक्त सम्झौता भने द्विपक्षीय नभएको स्काउटका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यतिमात्र नभई स्काउटका अधिकारीहरूका अनुसार अदालतको आदेश स्काउटको पक्षमा आउँदा समेत उनले कब्जा गरेको जग्गा छाडेका छैनन् । २०७९ असारमा उच्च अदालतले स्काउटको पक्षमा फैसला गरेपछि पनि जग्गा स्काउटले भोगचलन गर्न पाएको छैन । स्काउटका पूर्वपदाधिकारी र पूर्वकर्मचारी प्रमुखले किर्ते गरी १० वर्षको सम्झौतालाई १५ वर्ष बनाइएको थियो ।
