काठमाडौं ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष पेश गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बुँदे सुझाव गर्भनर अधिकारीलाई पेश गरेका हुन् । चेम्बर अफ कमर्सले गर्भनर अधिकारीको उपस्थितीमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत अन्तरक्रिया समेत गरेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ, ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्ष्ँेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउ“दै लैजानु पर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै वेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सवै प्रकारका कर्जाहरुमा अधिकतम २ % को व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
चेम्बरको सुझाव पछि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । वीत्तिय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरुको बास्तविक जानकारी नहुँदा पनि नीजि क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना उत्पन्न हुने गरेको गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने अधिकारीले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सम्वन्धमा प्रस्तुत गरिएका सुझावहरु:
१. सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्व ६० अर्व ३१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति ५ दशमलव ५ प्रतिशत भित्र राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोही बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा रहेको छ । मौद्रिक नीतिको दायरा सिमित भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत भएकाले श्रीमान् गर्भनर ज्यूलाई विधमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा अवगत गराउन चाहान्छौं ।
२. करिव ४ बर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र Volatile अवस्थामा छ । Covid महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले पारेको Global Chain Impact एवं पछिल्लो ३ बर्ष देखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरुले आर्थिक गतिविधीमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ ।
३. चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा उद्योग क्षेत्रको GDP मा योगदान ४.८७ % (–१ .६ %), निर्माण क्षेत्रको ५.४१ % (–२ .०७%), थोक तथा खुद्रा व्यापार १३. ८४ % (० .१६ %) संकुचनमा रहेको तथ्याङक विभागबाट प्रकाशित छन । सरकारले निर्माण क्षेत्रको भूक्तानी दायित्व समयमा नै गर्न नसक्दा यो क्षेत्र झन धेरै समस्याग्रस्त हुने देखिन्छ ।
४. आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण छैन ।
५. बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु दु्रत गतिले कालो सूचीमा पर्न थालेका छन । ३ दशकमा कालो सूचीमा पर्ने कुल ११८७९३ (जेष्ठ २२ गते) संख्या मध्ये ७५९५७ गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पुगेको पाईन्छ । यसरी ३ दशकको कुल सूचीमा ६४ % पछिल्लो २ वर्षमा मात्रै पुग्नु निजी उद्यमी व्यवसायीको अवस्थाबारे तथ्याङक आफै बोलिरहेको छ ।
६. कालो सूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि
कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
७. अर्थतन्त्रको ३ खम्बा मध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्यमी व्यवसायीहरु आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भएका छन ।
८. हालै पारित आर्थिक ऐनमा श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको आयकर निर्धारण सम्वन्धी व्यवस्थाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको झण्डै ५० प्रतिशत पुँजीलाई बैङिकङ प्रणालीमा आउन निरुत्साहित गरेको छ । हाल सम्म
नेपाली अर्थतन्त्रमा आयकर ऐन २०५८ र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ लागु हुनुभन्दा अगाडी वैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्ति एवं पुँजिको अभिलेखिकरण नभएको एवं आर्जित सम्पत्ति एवं पुँजिको श्रोत सम्वन्धी प्रमाणिकरको आधार केही आयका शीर्षक बाहेक हालसम्म उपलव्ध हुने व्यवस्था नरहेकाले माथी उल्लेखित प्रावधानका कारण स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने देखिएको छ । अविलम्व सवैको सम्पत्ति एवं पुँजिको अभिलेखिकरणको व्यवस्था एवं हरेक प्रकारको वैधानिक आयको श्रोत खुल्ने प्रमाणित आधार उपलव्ध गराईने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
९. मुलुकको अर्थतन्त्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत लगानी भएको निजी क्षेत्रलाई विगतका दायित्वहरुबाट उन्मुक्तीका लागि वित्तीय सहजिकरण नभईन्जेल थप Risk लिएर नयाँ उद्योग व्यवसाय गर्न बैंकबाट ऋण लिन आँट आउन सक्दैन । निजी क्षेत्रको Risk Bearing Capacity अत्यन्तै न्यून भएर गएको अवस्था छ ।
१०.काठमाडौं लगायत मुलुकका अधिकांश ठूला शहरहरुमा व्यापारिक शटरहरु बन्द भएर To_Let को सूचना देखिन थालेका छन । यो अवस्था अर्थतन्त्रका लागि निश्चय नै राम्रो रहँदैन ।
११. आर्थिक शिथिलताले सरकारको राजश्व पनि संकुचन हुन गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष दवाव निजी क्षेत्रमाथि पर्न गएको छ । भूत प्रभावी करका दायित्वहरु, अन्तशुल्क ऐनको स्वेच्छाचारी प्रयोग तथा आयकर ऐन २०५८ का दफाहरुको अव्यवहारिक Interpretation गरेर दवाव सिर्जना गरिएको छ । यसले उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोवल झन तल झारिदिएको छ ।
१२. आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।
१३. मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ ।
१४. निजी क्षेत्रमा पनि कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।
१५. उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिईनुपर्दछ ।
१६. बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउ“दै लैजानु पर्दछ ।
१४. मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्दछ ।
१७. बेसरेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सवै प्रकारका कर्जाहरुमा अधिकतम २ % को व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१८. स्प्रेड दर ३.५ % कायम गरिनुपर्दछ ।
१९. आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्दछ । तवसम्म चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गरिनुपर्दछ ।
२०. घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्दछ ।
२१. घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपपर्दछ ।
२२. ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ८० % र अन्य श्रोतबाट भुक्तानी हुने भएमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२३. सेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र Collectively २० करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाईनु पर्दछ ।
२४. सेयर कारोबारलाई गतिशिल बनाउन ऋण प्रवाह हुँदा ५० लाख रुपैया माथीको जोखिमभार शत प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।
२५. पर्यटन उद्योगलाई प्रर्वद्धन गर्न भारतीय पर्यटकहरुका लागि २ लाख ५० हजारको नगद ओसार पोसारको व्यवस्था र ठूलादरका भारतीय मुल्यका नोटहरु चलनचल्तीमा खुला गरिनुपर्दछ ।
२६. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंङिकङ प्रणालीमा ल्याउन, बैंकमा नगद डिपोजिट मा आउने रकमको सीमालाई हटाईनु पर्दछ ।
२७. नगद ओसार पोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ ।
२८. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि १५ % प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्दछ ।
२९. भारतीय बैंकहरुद्धारा जारी गरिएका डेविट ̸ क्रेडिट कार्डहरु नेपालमा पनि निर्वाध प्रयोगमा ल्याउन पाउनुपर्दछ ।
३०. उद्यारो असुली ऐन अविलम्व ल्याईनुपर्दछ ।
३१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानी दिनेको हकमा निजले लिएको शेयर अनुपात सम्मको दायित्व बेहोर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३२.कम्पनी ऐन बमोजिम शेयर धनीहरुको दायित्व सिमित हुने भएकाले लगानीकर्ता कम्पनीहरु मध्ये कुनै एक कम्पनी कालो सुचीमा परेमा सो बाहेकका अन्य कम्पनीहरुले यथावत रुपमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
३३. हायर पर्चेज सम्वन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नयाँ नियमावलीका धेरैजसो प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।
३४. बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा बंैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाइ कठिनाइ हुन गएको छ । वैकिङ प्रकृया सरल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सवै वैकहरुमा समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्थ गरिनु पर्ने ।
३५. बैकहरुबाट बिभिन्न सुबिधाहरु प्रवाह गर्दा लिइने बिभिन्न शूल्कहरुलाई नियमन गरिनुपर्दछ ।
३६. निकासीमूलक उद्योगलाइ प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा तथा Duty Drawback को सहज सुबिधा उपलब्ध गराइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।
३७. ग्राहकहरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्दा एक पटक प्थ्ऋKYC Report वुझाए पछि पुन ः अर्को बैंकमा KYC Report वुझाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने । सम्वन्धित बैंकले नै KYC Report पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३८ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएको इतिहासकै सवैभन्दा उच्च झण्डै पौने २० खर्व रुपैयाँ विदेशी विनिमयको संचितिलाई आर्थिक गतिविधी विस्तारमा प्रयोग गरी त्यसबाट आर्जन हुने झण्डै ३५ प्रतिशत बढीको राजश्व संकलनलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिए यसले आत्मर्निभर अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गर्नेछ ।
३९. विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धनका लागि सहुलियतपुर्ण र सहजीकरण नीतिहरु तर्जुमा गर्दै व्यापार घाटा न्यूनिकरण, रोजगारी सिर्जना एवं विदेशी विनिमय संचिति बढाउन आवश्यक छ ।
