काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत कामलाई प्राथमिकता दिइने बताए । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) का पदाधिकारीहरूसँग शुक्रबार भएको छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावनासँगै चुनौतीहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै सरकार नीतिगत सुधारतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत रणनीतिलाई पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइने बताए । उनले घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्ने बताए । ‘ऊर्जा कच्चा पदार्थ हो, यसलाई ‘प्रोडक्ट’सँग जोड्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
उनले सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने रहेको भन्दै विकासमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति लिइने पनि बताए । निजी क्षेत्रको सहभागी बढाउँदै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । उनले उद्यमी व्यवसायीलाई समस्या मात्र होइन, समाधानसहित अघि आउन आग्रह गर्दै ‘इकोनमी डिप्लोमेसी’लाई ऊर्जा विकासको महत्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रका चासोप्रति संवेदनशील रहेको र सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले विद्युत् नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ‘चेकलिस्ट’ सहित निजी क्षेत्रबाट सुझाव मागे ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट भूमिकासहित सहभागितामूलक मोडल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी तथा गलत अभ्यास सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा निक्कीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्लो दुई दशकमा अपेक्षाभन्दा कम भारतीय लगानी आएको तथ्य उल्लेख गर्दै यसले सुधारको आवश्यकता पुष्टि गरेको बताए ।
निक्कीले परम्परागत मोडलभन्दा प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँदिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि संघले अघि सारेको छ, जसमा दुवै देशका सरकारले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवधारणा राखिएको छ । निक्कीले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् व्यापार अनुमति अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।
