काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार नरेशलाल समुहले प्रि बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीका समस्या तथा मागलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गराउने उद्देश्य अनुरुप सो समुहले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रि बजेट छलफल गराएको हो ।
ललितपुर स्थित हिमालय होटलमा भएको उक्त छलफलमा वस्तुगत संघ तथा महासंघतर्फका गरी ८० भन्दा बढी अध्यक्षहरु सहभागी भएका थिए भने बजेटसँग सम्बद्ध विभाग तथा महाशाखा प्रमुखहरु थिए । कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुन नसकेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भए पनि सरकारले उच्च करका कारण समस्यामा पारेको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत् समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठले नयाँ सरकार आएको र पढेलेखका युवाहरु भएको हुँदा आशा लागेको बताए । नयाँ युवाहरुको करिब दुई तिहाईको सरकार रहेको छ । यो सरकारले केहि नीतिगत झन्झटहरुलाई पन्छाउने र एकद्धार प्रणाली ल्याउने आफू विश्वसत रहेको श्रेष्ठले बताए ।
उनले विकास बजेटहरुलाई सबैभन्दा धेरै विकासका लागि नै खर्च गर्नुपर्ने बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो बजेट आहोस् जुन चाँहि अनावश्यक ठाँउमा खर्च नहोस् ,’ श्रेष्ठले भने,‘ हामीले तिरेको राजस्व सही ठाँउमा प्रयोग होस् , विकासको लागि खर्च होस् स्वास्थ्य, शिक्षाको लागि खर्च होस् ।’
उनले अघि भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरुले पनि सरकारी विद्यालयमा निजी विद्यालयको जस्तो वातवरणमा अध्ययन हुनका लागि खर्च होस् , नेपाली दाजुभाई अस्पतालमा जाँदा खेरि स्वास्थ्य बीमाबाट खर्च हुने अवस्था होस् । र स्वास्थ्य बीमाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ त्यो बजेटमा वृद्धि होस् भन्ने चाहान्छु ।
उनले ‘फुल अडिट’ को नाममा सबै व्यवसायीले दुख पाएको छ अघिल्लो सरकारको अर्थमन्त्रीले उक्त प्रावधान हटाएका थिए अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिउनु भन्ने चाहेको बताए ।
उनले सरकारले हामी वस्तुगत संघले दिएको सुझावहरु पालना गरोस् , हामीले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि र उद्योग व्यवसाय फस्टाउनका लागि सरकारले चाँहि निजी क्षेत्रमैत्री एउटा बजेट ल्याउने अपेक्षा राखेको बताए ।
अनावश्यक निकायहरु जुन देशको लागि बोझिलो बनेको छ निजी क्षेत्रको लागि बाधक बनेका छन् त्यस्ता संस्थाहरु घटाउदै जाने लक्ष्य लिनु सरकारको जुन स्वागतयोग्य कदम भएको बताउदै श्रेष्ठले राष्ट्रिय अनुसन्धान अयोग खारेज गरिनु राम्रो काम भएको बताए ।
उनले चालु आवको बजेट खर्च र आम्दानी आजसम्मलाई हेर्दा निराशाजनक भएको बताउदै आगामी वर्ष यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । चालु आवको ९ महिनामा ५२ प्रतिशत खर्च रहेको भने राजस्व पनि १५ खर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ८ अर्ब मात्र उठेको पाइन्छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा महासंघका वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष एवम वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हेमराज ढकालले आफ्नो कार्यकाल महासंघको तर्फबाट सरकारसँग लविङ गरेर उद्योगी व्यवसायीको हितमा थुप्रै काम गरेको र अबका दिनमा उद्योगी वयवसायीको समस्या समाधानका लागि आफु सधै व्यवसायीकै साथमा रहने बताए । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने हो भने करको दायर उच्च भन्दा पनि फराकिलो बनाएमा राहत मिल्ने बताए । व्यवसायीलाई करको दायरमा मात्र राख्नु भन्दा पनि व्यवसायीक वातवरण बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई साथमा लिई अघि बढ्नु गरी सरकारले बजेट तयार गर्नुपर्ने जरुरी छ , उनले भने ।
यसअघि सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्ने नियम ल्याउन लागेको थियो त्यसमा हालका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र आफुहरु लागेको र त्यसलाई रोक्न सफल भएको भन्दै अहिलेको कार्यकालमा २० भन्दा बढी कानूनहरु परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउन सफल भएका छौं । सोही अनूरुप अबका दिनमा पनि व्यवसायीक हकहितमा काम गर्न नरेशलाल समुहलाई नै जिताउनुको विकल्प छैन ।
क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले व्यवसायीमाथि लागेको कर मिटरब्याज जस्तो भएको बताईन् । ‘राज्यले मिटर ब्याज लागु नगर भन्छ तर भ्याटमार्फत् व्यवसायीलाई सरकारले मिटर ब्याज लागु गरेको छ । भ्याट समयमा नतिरेमा ब्याज र जरिवाना त्यतिकै रहेको छ , ’ उनले भनिन्,‘३० प्रतिशत कर तिरिन्छ इन्टरनेनटको । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जुनसुकै व्यवसायमा चल्छ । इन्टरनेटका लागि ४२.३८ प्रतिशत कर शुल्क तिछौं । जसमा रोयल्टी ४ प्रतिशत ,टिएसी १० प्रतिशत भ्याट ३ प्रतिशत कर्पोरेट करमा विलासीता कर ३० प्रतिशत रहको छ ।
उनले इन्टरनेटमा भएको विलासिता कर ३० प्रतिशत पुनरोवलोकन हुनुपर्ने बताउदै सरकारले अर्कोतर्फ इन्टरनेन आधारभुत आवश्यकतामा राख्ने कर पनि उच्च लिने समस्या भएको बताईन् ।
प्रविधिजन्य कम्पनीका जनशक्ति स्वेदशका कम्पनीलाई अभाव भएको बताउदै श्रेष्ठले भनिन् नेपालमा काम गर्ने आइटी कम्पनीलाई गाह्रो छ , फ्रिलान्सीङ गर्दा ५ प्रतिशत कर तिुर्नपर्छ , नेपाली कम्पनीमामा काम गर्दा ३९ प्रतिशत टिडीएस तिनुपर्छ यसमा पुनारोलकोन हुनु जरुरी छ ।
सांसद ऐन बहादुर महराले निजी क्षेत्र राज्यको मेरुदण्ड हो निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन्छ , सेवा दिन्छ , आर्थिक वृद्धि गर्ने बताए ।
निजी क्षेत्रप्रति सरकार पच्छिै फरक धारणा रहेको छ । निजी क्षेत्रप्रति राज्यको आग्रह पूर्वग्राह देखिन्छ । कहिले अगाँलो हाल्ने कहिले दुश्मन , दलाल हुन कमिशन खोर हो भन्ने बानीका कारण समस्या भएको छ,’ उनले भने ,‘ हाल नयाँ सरकार छ हामी निर्णय गर्ने क्षमतामा छैनौं दुईतिहाई नजिक रहेको छ म के विश्वास दिलाउँछ भन्ने निजी क्षेत्रलाई स्वच्छाचारी बन्न दिदैनौ होला । कांग्रेस र एमाले लामो समय सरकारमा बसेको पार्टीको निजी क्षेत्र प्रति कस्तो धारण छ भन्ने थाहा छ । नयाँ सरकारको के हो भने थाहाँ छैन ? छ महिनामा पार्टी परिचित भयो तीन वर्ष पछि दुई तिहाई ल्याएको पार्टीले निजी क्षेत्रलाई नराम्रो गर्दैन भन्ने विश्वास रहेको छ । ’
नयाँ सरकारको शिक्षा, सेवा आर्थिक नीति के हो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निति कस्तो हो भन्ने संशय रहेको बताउदै महराले भने जे सुकै संशय भए पनि मेरो विश्वास सरकार प्रजातन्त्र प्रति प्रतिवद्धता छ । त्यसैले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पेल्ने मानसिकता नहोला् । ‘निजी क्षेत्रलाई व्यवसायिक बनाउन सक्यौं , विकास गर्न सक्यौं भने त्यसको नीतिमा रही काम गरेमा अघि बढ्न सक्छौं,’ उनले भने,‘करको दायर बढाउनुमा सकारात्मक छु, कर सबैले तिर्छ नागरिक सबैले तिर्छ , व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा तिर्छ त्यसलाई कसरी व्यवस्थित जनता वा राज्य सँग जोड्ने महत्वपूर्ण रहेको छ । ’
छुर्पी व्यवसायी संघ अध्यक्ष रेशम बहादुर पोखरेलले आगामी बजेटमार्फत् छुर्पीको एचएस कोड परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखे । ‘छुर्पीको एचएस कोड मानिसले खाने रहेको छ त्यसैले परिवर्तन आवश्यक छ ,’ उनले भने,‘ कुकुर बिरालोको आहारमा परिवर्तन गर्ने कोड आवश्यक छ ।एचएस परिवर्तन गरे पछि भने रोग नियन्त्रण हुनु पर्यो भन्ने प्रतिक्रिया रहेको छ । ’
२००४/५ मा २ किलो २०१५/ १६ मा ३१७ मेट्रिक टन आँउदा २०२३/ २४ मा १६४७ मेट्रिक टन २०२४,/२५ मा ४६ सय मेट्रिक टन निर्यात भएको बताउँदै उनले दुधमा भ्याट छैन ननौमा भ्याट लगाउनु पर्छ , १० वर्ष पछि छुर्पीले ०.४ भ्याट निशुल्क भयो । निकासी चाँहि ०.२३ प्रतिशतमा छ । शतप्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा भ्याट छुट गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
कुरियर व्यवसायी प्रकाशसिंह कार्कीले उद्योग वाणिज्य संघमा सात आठ वर्ष बिताएको कारण जिल्लामा महासंघ धेरै वितरण गरेको बताए । उनले बजेटमार्फत् सरकारलाई व्यवसायी टिकाइरहने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
‘व्यवसायी परिवर्तन गर्न सकिदैन भइरहको व्यवसायीलाई टिकाउनु पर्छ । राज्य र सरकार व्यवसायीमाथि पछिल्लो समय धरपकड भएको छ । जुन राम्रो हाइन । व्यवसायीहरु भागेर कही जाने होइन उहाँहरु यही बस्ने हो त्यसैले गर्दा यहाँ टिकाउनका लागि वातवारण बनाउनु पर्छ , कारबाही होइन, उनले भने ।
कर मात्र लागु गरेर हुदैन । व्यवसाय पनि ऋण गरेर ल्याएको होला ऋण पनि तिर्नु पर्छ त्यसैले व्यवसाय फस्टाए मात्र मुलुक राम्रो हुन्छ व्यवसायलाई धपाएर मुलुकको आर्थिक अवस्था दयनीय हुन्छ यसमा सरकारले विचार गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘ व्यवसायी ढुक्क भएर काम गर्नु । संसदबाट हामी व्यवसायीको हक हितमा काम गर्ने छौं, उनले भने,‘ व्यवसायीलाई करमा ल्याउनु पर्छ तर व्यवसायिक वातावरण बनाउन सरकारको दायित्व हो । व्यवसायीलाई त्रास धम्की दिएर होइन उचित वातावरण बनाई काम गर्न दिनु सरकारको दायित्व हो ।’
उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले निजी क्षेत्रलाई सदैव सरकार सहयोग तयार रहेको बताए । उनले नयाँ सरकार भर्खर बनेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिड्न तयार रहेको बताए ।‘नयाँ सरकारले उदार अर्थतन्त्र नीतिको अवलम्बन गरेको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई समस्या नहोला,’उनले भने,‘ बजेटमार्फत् सरकारले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छु।’
उपसचिव भट्टले सरकारले लिने कर तथा राजस्वको विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि भन्सार कार्यालयहरुले सहजीकरण गरेको बताए । ‘मुलुकको व्यापार आयातमा निर्भर रहेको छ भन्सार राजस्वका लागि प्रविधिको प्रयोग भएको हुँदा झन्झटिलो रहेको छैन,’ उनले भने,‘ व्यवसाय सञ्चालन गर्न भन्सारका निकायहरुबाट समस्या छैन । व्यवसायीहरुले पनि सरकारको नियम भित्र रही काम गरेमा दुवै पक्षलाई सहज हुनेछ।’
महानिर्देशक भण्डारीले आगमी दिनमा आयात निर्यातको लागि भन्सारले उचित समन्वय गरी अघि बढ्ने बताए ।
उद्योग एवम सांसद विदुषी राणाले निजी क्षेत्रको दिगो विकासको लागि आफू धै दृढतापूर्वक निरन्तर आवाज उठाउदै आएको बताइन् ।
निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक मेरुदण्ड भएको बताउदै राणाले भनिन्, यसको शुद्धीकरण बिना समृद्धि र आत्मनिर्भर राष्ट्र सम्भव छैन । निजी क्षेत्र सरकार बीचको सहकार्य र आपसी विश्वास प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रेहको छ यो मेरो स्पष्ट सन्देश हो ।
उनले नीतिगत स्पष्टता, व्यवहारिक कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मान बिना अर्थतन्त्र सुदुढ हुन नसक्ने बताइन् । ‘ म संसदमा तपाईहरुको आवाज प्रतिनिध्त्व गर्दै पुगेको छ । मैले त्यहाँ उठाउने प्रत्येक कुरा मेरो समस्या, अपेक्ष र सुझाव सँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको मुद्धाहरु उठाउदै देशको आर्थिक मेरुदण्डालाई अझ बलियो बनाउनु प्रतिवद्ध रहन्छु,’ उनले भनिन् ,‘आज पनि चोरी पैठारीको मुद्धा संसदमा उठाएर आएको हुँ र हजुरहरुको आवाज संसदमा उठाउने छु व्यवसया । संसदमा निजी क्षेत्रको कुरा उठाउने ज्यादै कम व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ त्यसैले तपाईहरु सम्पूर्णको साथ सहयोग चाहान्छु ।
निजी क्षेत्र नभई देश अघि बढ्न सक्दैन यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यसैले आजको कार्यक्रममा उठेको विषयहरु तथा मुद्धाहरु म संसदमा लिएर जाने राणाको भनाई छ ।
