काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा रहेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले सहयोग नगरेको बताएका छन् । उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको मागका विषयलाई जोडतोडका साथ नउठाएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । साथै, श्रेष्ठको निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र क्यापिटल मार्केट तथा प्रशासनिक अनुभवको कमीले समस्या बढेको बोर्डका केही कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सेबोनका एक कर्मचारीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण क्षेष्ठले आफूहरुलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामीलाई उहाँबाट खासै आशा छैन । अध्यक्षलाई आफ्नै पद जोगाउनलाई नै चासो छ । पहिला पनि मन्त्रालयमा हाम्रो कुरा जोडतोडका साथ राख्नुभएन । मन्त्रालयको त्यो निर्देशनले गर्दा बोर्डको ७५ प्रतिशत काम प्रभावित भएको छ । कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा पनि भएको छैन । हाम्रो आन्दोलन सुरु भएको २०० दिन बढी भयो ।’
कर्मचारीहरुले २०० दिनभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन जारी राखेका छन् । उनीहरु मुख्य असन्तुष्टि अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोषसम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्देशनसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयले ती कोषहरु अनुमति नलिई सञ्चालन गरेको भन्दै पहिले वितरण गरिएको रकमसमेत असुल उपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
यस निर्णयलाई कर्मचारीहरुले बोर्डको स्वायत्तता कमजोर पार्ने प्रयासको रुपमा लिएका छन् । र सो निर्णय लागू गर्न नहुने माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । उनीहरुका अनुसार यसले बोर्डको नियमित कामकाजमा असर परेको छ । स्वास्थ्य बिमा लगायतका सेवा–सुविधा पनि प्रभावित भएको छ ।
यता, नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजु जिसीले नयाँ अर्थमन्त्रीसँग छलफलको तयारीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले मन्त्रीज्युलाई चैत भित्र भेट्ने खोजेका छौं । सरकार बनेको जम्मा २ हप्ता जस्तो भएको हुँदा अहिले नै आन्दोलन गरेर दबाब दिन पनि मिलेन । पहिला अर्थमन्त्रीले के भन्नु हुन्छ त्यो हेरौं । आन्दोलन भने जारी छ तर हामी धर्ना बसेको छैनौं । पहिलो कुरा त छलफलमा बस्नु पर्छ । बोर्डका सबै कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी छलफल गरौ भनेका हौं ।’
धितोपत्र बोर्डलाई अन्य नियामक निकाय सरह स्वायत्त र सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त निकाय हो, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तै मजबुत हुनुपर्छ । तर यहाँ अरु नियामक निकायको तुलनामा कर्मचारीको तलब सुविधा पनि कम छ, जसले कर्मचारी पलायन बढाएको छ ।
यसले भविष्यमा अझ ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ। बोर्डको समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहेकै अवस्थामा पनि निर्णयपछि फेरि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हो र ? हामी सरकारलाई कर तिर्छौं, तर नियामक निकाय नै कमजोर बनाइनु राम्रो होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि यस्ता निकायमा राम्रो सुविधा र स्वतन्त्रता दिइन्छ ।”
गएको भदौ ३१ गतेको निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई एउटा पत्र पठायो । उक्त पत्रमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
तर, बोर्डको स्थापनादेखि नै सञ्चालनमा रहेका यी कोषलाई अहिले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर हटाउन खोज्नु गैरजिम्मेवार हो, स्वायत्त निकाय रहेको बोर्डलाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अर्का एक कर्मचारीले बताए । यसअघि अवकाश लिइसकेका कर्मचारीले समेत ती कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयलाई आपति जनक भन्दै उनले भने, ‘अवकाशमा गएका कर्मचारीको अहिले भएको सम्पत्ति बेचेर पनि सो रकम अशुल हुने अवस्था छैन ।’
