काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सदस्याता सम्बन्धमा पाटन उच्च आदलतबाट अन्तरिम आदेश पाएका वस्तुगत संघहरुले आफूहरुलाई तत्काल मताधिकारसहित अधिकार माग गरेका छन् । बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनुभन्ने अन्तरिम आदेश भएसँगै उनीहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनगर्दै महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागि हुनको लागि एउटा साधारणसभामा भाग लिएको हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
अदालतबाट हिजोमात्रै न्याय पाएका १८ बस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारण र ५९औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेका छन् । साथै, उनीहरुले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेका छन् । अदालतले सबै सदस्यतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको आसन्न ६०औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागि गराउनुभन्ने अन्तरिम आदेश जारीगरेसँगै १८ बस्तु अदालतको निर्णयअनुसार मताधिकारसहित आफूलाई चुनावि प्रक्रियामा सहभागि गराउन माग गरेका हुन् ।
यस्तो छ उनीहरुले प्रस्तुत गरेको मताधिकार प्रयोग पाउनुपर्ने आधारहरुः
१. हामी उल्लेखित संस्थाहरुले महासंघको सदस्यता दिने निर्णय हुनु पूर्व विभिन्न मितिमा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरिएका थियौं ।
२. २०८१–११–२४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले व्याख्याको लागि कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको रहेछ ।
३. २०८१–११–२६ गते कार्यसमितिवाट हामीलाई विधिवत रुपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको ।
४. सदस्यता दिने निर्णय बिरुद्द समान अधिकार र जिम्मेवारी रहेको नेपाल पोल एसोसियसनको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ज्युले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे ।
५. उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश भई महासंघको २०८१–१२–२८ मा सम्पन्न ५९औं साधारण सभामा सहभागी भएको ।
६. उल्लेखित मुद्दा २०८२-०९-१६ गते आदेश हुँदा महासंघले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखोली सदस्यता प्रदान गरेको देखिदा सो निर्णयलाई बदर गरि १५ दिन भित्रमा तथ्य र कारण खोली पुन निर्णय गर्नु भनि आदेश भएको ।
७. सो उपर हामी उल्लेखित संस्थाहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनि दोपा निवेदन दायर गरेको साथै महासंघ समेतले दोपा निवेदन दर्ता गरेको ।
८२०८२–१२–०४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरेको ।
९.२०८२–१२–०५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको ।
१०. २०८२–१२–२२ गते हामी मध्यका ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानुनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको ।
११. २०८२–१२–२६ गते दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारि भइ साधारणसभा स्थगित भएको ।
