काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको काँधमा सरकारी आम्दानी र खर्च दुवैमा वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारी वित्त कमजोर देखिने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही समस्या दोहोरिएको छ , जसलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारी वित्त हाल कमजोर अवस्थामा रहेको छ । कार्यालयका दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार चालु आवको वैशाख १ सम्म सरकारको कुल आम्दानी ५९ प्रतिशत र खर्च ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
समिक्षा अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी अर्थात् राजवस्व संकलन ९ खर्ब ७ अर्ब २२ करोड ९ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५९.१६ प्रतिशत हो । चालु आवको लागि १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । जसलाई अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत् सरकारले बजेटको आम्दानी र खर्च दुवै घटाएको हो ।
समीक्षा अवधिमा कर राजस्व ७ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड १९ लाख र गैरकर राजस्व ८७ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः ६०.२६ प्रतिशत र ५६.६८ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायता संकलन १५ अर्ब ६१ करोड ४१ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २९.२१ प्रतिशत हो । वैदेशिक सहयातातर्फ वार्षिक लक्ष्य ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रहेको छ ।
बाँकी करिब ३ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताको लक्ष्य पुराउनु पर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री वाग्लेमा रहेको छ । कोभिड र जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्र करिब थला परेको अवस्थामा राजस्व संकलन बढाउनु चुनौती पूर्ण रहेको जानकारहरु बताउछन् । निजी क्षेत्र कोभिड र आन्दोलनबाट उठ्ने क्रममा रहेको छ भने निजी क्षेत्र उठ्का लागि अबौं रकम आवश्यक पनि स्वयं सरकारी प्रतिवेदनले भनेको छ । यसैबीच मन्त्री वाग्लले राजस्व संकलनका लागि करको दायरा बढाउने भन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउने नीति लिएका छन् । त्यसैले गर्दा राजस्व संकलनको लागि नयाँ करको दायरा फेला पार्नुपर्ने दायित्व सरकार माथि रहेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक सहयाता पनि पछल्लो समयहरुमा कम आउने गरेको छ । वैदेशिक अनुदान कम आउदा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैमा असर गरेको पाइन्छ । अनुदान भन्दा ऋण लिने हैसियतमा दातृ निकाय तथा संस्थाहरुले नेपाललाई राखे सँगै वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेण्यले बताए ।
त्यस्तै समिक्षा अवधिमा सरकारको खर्च १० खखर्ब ६० अर्ब २ करोड ६८ लाख रहेको छ । जुन सरकारको आम्दानी भन्दा खर्ब १ खर्ब ५२ अर्ब ८० करोड ५९ लाख बढी हो । सरकारले चालु आवको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् यसको आकार घटाइएको थियो ।
समीक्षा अवधिमा चालु खर्च सात खर्ब ४७ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६३.३ प्रतिशत हो । चालु खर्चतर्फ वार्षिक लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च ९६ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत हो । पुँजीगत खर्चतर्फ वार्षिक लक्ष्य ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १६ अर्ब २३ करोड ७७ लाख खर्च रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५७.६३ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रहेको छ ।
मन्त्री वाग्लेले खर्चलाई पनि बढुवा दिएर विकास निर्माणको काममा अघि बढाउनु पर्नेछ । पदमा आएको १८ दिन भएको छ त्यसैले गर्दा नागरिकहरुले आभास हुने खालको काम गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनु् पर्ने दायित्व रहेको छ । आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अवस्थामा पुँजीगत खर्चलाई कसरी बढुवा गर्छन् ? भन्ने विषय कठिन समेत रहेको छ मन्त्री वाग्लेलाई ।
