काठमाडौं । सरकरले आगामि दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमतको लक्ष्य हसिल गर्न राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा जनाएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भुमि, वन तथा वातावरण लगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ ।
सरकारबाट अन्तर कोष व्यवस्थापन उपलब्ध गराउँदै बुढीगण्डकी, दुधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ।
आन्तरिक खपत र औद्योगिक प्रवद्र्धन उत्पादित विद्युत् आन्तरिक रूपमै खपत बढाउन सरकारले ऊर्जामा आधारित ठूला उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने रणनीति लिएको छ। विशेषगरी स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र प्रोत्साहन दिइनेछ।
ठूला आयोजनालाई अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ। ऊर्जा कूटनीति र निर्यातको लक्ष्य नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हब को रूपमा विकास गर्न राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ।
ऊर्जा कूटनीतिमार्फत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँगको ऊर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। हरित ऊर्जा र नयाँ सम्भावना परम्परागत जलविद्युत्का अतिरिक्त सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थ जस्ता रणनीतिक धातुहरूको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
मुलुकलाई हरित ऊर्जा प्रयोग र निर्यात गर्ने राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्दै ऊर्जाशील देश घोषणाका लागि आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ।
