काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा गम्भीर घाइतेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउँदै आर्थिक र सामाजिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न सडक सुरक्षा समन्वय समितिहरू गठन गरिनेछ। साथै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गरी यसको सचिवालय सुदृढ बनाइनेछ, जसले नीति कार्यान्वयन र अनुगमनमा नेतृत्व गर्नेछ।
सवारी साधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न वार्षिक रोडवर्दीनेस परीक्षण अनिवार्य गरिनेछ। प्रदेशस्तरमा प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र र उद्धार पूर्वाधार स्थापना गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारले सडक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, नियम र प्राविधिक मापदण्ड अद्यावधिक गर्दै “Good Samaritan” सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। विशेष प्रयोजनका सवारी साधनका लागि छुट्टै सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ भने सडक पूर्वाधारको डिजाइन र निर्माणलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाइनेछ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै एकीकृत यातायात प्रणाली लागू गरिनेछ। चालक अनुमति पत्र प्रणालीमा व्यावसायिक चालकका लागि विशेष व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ।
सडक प्रयोगकर्ताका लागि आचारसंहिता लागू गरिने र विद्यालयदेखि नै सडक सुरक्षा शिक्षा समावेश गर्ने योजना छ। साथै गति सीमा निर्धारण र प्रविधियुक्त अनुगमन प्रणाली पनि विस्तार गरिनेछ।
आपतकालीन उद्धारका लागि एकीकृत उद्धार केन्द्र (Unified Rescue Centre) स्थापना गरिनेछ। एम्बुलेन्स सेवा, प्राथमिक उपचार र दीर्घकालीन पुनःस्थापना प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाइनेछ।
सडक सुरक्षा कोष स्थापना गरी आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोत परिचालन गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ। दुर्घटना तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि RAIMS प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ।
त्यस्तै, लैङ्गिक, समावेशी र अपांगमैत्री तथ्याङ्क प्रणाली विकास गरिनेछ। सडक सुरक्षा अनुसन्धान प्रवर्द्धनका लागि “Centre of Excellence” स्थापना गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
