काठमाडौं । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी तीव्र बनाइएको छ। यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपालको संवैधानिक प्रावधानअनुसार हाल भूमि सुधार/मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि इच्छुक स्थानीय तहहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र आवश्यक तयारी पूरा गरी सेवा सञ्चालनका लागि इच्छुक रहेको विवरण पठाउनुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन स्थानीय तहले आफैं गर्नुपर्नेछ। इच्छुक स्थानीय तहहरूले आफ्नो तयारीसहितको व्यहोरा स्पष्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित कागजात स्क्यान गरेर मन्त्रालयका इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नेछन्।
मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सेवाको पहुँच सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउन यो प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। यस कदमले स्थानीय स्तरमै सेवा उपलब्ध गराई सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
