काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशभरका वास्तविक सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा शुक्रबार एक स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौँदेखिको सुकुमबासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
नदीकिनारमा बसोबास गर्नेहरूको सुरक्षा र उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली सुधारका लागि उनीहरूको स्थानान्तरण आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। उनले भने, ‘हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका मानिसहरूले ज्यान जोगाउन सामान छोडेर भाग्नुपर्ने नियति छ। उनीहरूलाई जोखिमरहित सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु नागरिकको अधिकार हो।’
थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीयतालाई ख्याल गर्दै र बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यी बस्तीहरूका कारण ढल निकासमा अवरोध पुग्दा काठमाडौँ फोहोर र नदीहरू दुर्गन्धित भएका छन्। त्यसैले यो स्थानान्तरण उपत्यकाको सौन्दर्य र व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य छ।’
प्रधानमन्त्री शाहले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने विषय आफ्नो चुनावी वाचा र सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेत समेटिएको स्मरण गराए । उनले भने, ‘झापामा उम्मेदवार हुँदा गरेको वाचा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिबद्धता र सरकारको ‘१०० वटा गर्नै पर्ने काम’ अन्तर्गत सुकुमबासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्ने बुँदा हामीले बिर्सिएका छैनौँ।’
प्रधानमन्त्री शाहले अतिक्रमणकारी र वास्तविक सुकुमबासीबीच सरकारले फरक छुट्टयाउने विश्वास दिलाएका छन् । ‘काठमाडौँका खोला किनार र देशका अन्य भागको समस्या फरक-फरक छन्। हामी अतिक्रमणकारी र सुकुमबासी छुट्याएरै छाड्छौँ र वास्तविक पीडितहरूका लागि प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा वितरण गर्छौँ,’ उनले भने ।
उनले फेसबुकमा यस्तो लेखेका छन् ,
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।
