काठमाडौं । सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानसँगै ‘वास्तविक’ सुकुमबासीका लागि तत्काल पुनर्स्थापनाको योजना अघि सारेको छ। थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका बस्ती हटाउने कार्यसँगै भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित बसोबास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पाँच स्थान तोकिएको हो।
सरकारका अनुसार नागार्जुन (इचङ्गु), कीर्तिपुर, बोडे, खरीपाटी र चाँदबागमा अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। यी स्थानहरूमा बिजुली, खानेपानी र शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधाहरू सुनिश्चित गरिसकिएको जनाइएको छ। साथै, स्थानान्तरण हुने नागरिकहरूका लागि तत्कालका लागि खानाको पनि प्रबन्ध गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले बस्तीमा बसोबास गर्ने सबैलाई सुकुमबासी मान्न नमिल्ने स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार गरिएको अध्ययनमा धेरैजसो व्यक्तिहरूको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पाइएको छ। त्यसैले ‘सक्कली’ र ‘नक्कली’ सुकुमबासी छुट्याउन डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिएको छ।
दाहालले भनिन्, “हामी तथ्य र लगतका आधारमा वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरिरहेका छौँ। अन्यत्र सम्पत्ति भएका व्यक्तिलाई सुकुमबासीको नाममा सुविधा दिइने छैन। तर, वास्तविक भूमिहीनलाई भने मानवीय आधारमा सुरक्षित स्थानमा राखिनेछ।”
सरकारले यसअघि नै निर्माण भएका सरकारी भवन तथा संरचनाहरूलाई उपयोग गर्दै पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाएको हो। दीर्घकालीन रूपमा सुकुमबासी समस्याको समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको बताइएको छ।
यो अभियानले एकातर्फ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने र अर्कोतर्फ वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई संरक्षण गर्ने दोहोरो उद्देश्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
