काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रीको पदबहालीपछि एक महिनाभित्र विभिन्न सुधारात्मक तथा सेवामुखी कार्यहरूलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली र प्रशासनिक सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको हो।
सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) छपाईलाई तीव्र बनाउँदै नयाँ निवेदनको हकमा २४ घण्टाभित्र छपाई गरी सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हालसम्म १२ लाख थान लाइसेन्स छपाई सम्पन्न भइसकेको छ भने थप १७ लाख पुराना लाइसेन्स छपाईका लागि सम्झौता भइसकेको छ। साथै, ३० लाख हुलाक टिकट छपाई गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण अन्तर्गत ‘सरकारी कुरियर सेवा’ सुरु गरिएको छ, जसमार्फत राहदानी घरमै पुर्याउने व्यवस्था केही जिल्लामा लागू भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यससँगै पाँच अङ्कको पोस्टल कोडलाई सात अङ्कमा स्तरोन्नति गरिएको छ।
दूरसञ्चार सेवामा सुधार गर्दै प्रिपेड प्याकेजको अवधि ३० दिन पुर्याइएको छ। नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताका लागि PAYG प्रणालीमा छनौट सुविधा, डाटा खपतसम्बन्धी पूर्वसूचना तथा 4G र 5G सेवाको विस्तारका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका निर्णयहरू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
डिजिटल नेपाल अभियान अन्तर्गत नागरिक एपमा नयाँ सेवा थप गर्दै प्रहरी प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ काउन्सिल प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोग प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा एकीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गर्ने कार्य पनि सुरु गरिएको छ। साथै, ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइटहरू बन्द गरिएको जानकारी दिइएको छ।
शासकीय सुधारतर्फ मन्त्रालयले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गर्दै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पहल गरेको छ। कर्मचारी आचारसंहिता लागू गर्नुका साथै स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। साथै, सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयकहरूका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ।
प्रचार प्रसारतर्फ रेडियो नेपालबाट समावेशी भाषामा कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको छ भने नेपाल टेलिभिजनले नयाँ संसद भवनसम्म उच्च गुणस्तरको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरेको छ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार, नीतिगत सुधार र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यहरूको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यी प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
