काठमाडौं । दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धलाई थप टकरावपूर्ण दिशातर्फ मोड्दै उत्तर कोरियाले आफ्नो संविधानबाट एकीकरणसम्बन्धी सबै उल्लेख हटाएको छ । सार्वजनिक गरिएको नयाँ संवैधानिक कागजातले प्योङयाङले अब सियोलसँग मेलमिलापभन्दा टकरावलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।
दक्षिण कोरियाको एकीकरण मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको संविधानको संशोधित संस्करणमा पहिले उल्लेख गरिएको ‘मातृभूमिको एकीकरण’ गर्ने लक्ष्यसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। यसले उत्तर कोरियाको दीर्घकालीन नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको देखाएको छ।
यो निर्णय उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले केही समयअघि दक्षिण कोरियालाई ‘सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण राज्य’ का रूपमा चित्रित गरेपछि आएको हो । मार्च महिनामा गरिएको नीतिगत सम्बोधनमा उनले सियोलप्रति कडा र आक्रामक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।
नयाँ संविधानमा उत्तर कोरियाको भौगोलिक सीमाबारे पनि स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । कागजातले चीन र रुससँग जोडिएको उत्तरी सीमा र दक्षिणतर्फ ‘गणतन्त्र कोरिया’ सम्मको क्षेत्रलाई आफ्नो सीमाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। साथै, आफ्नो भूभागमा कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण अस्वीकार्य हुने स्पष्ट चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यता दक्षिण कोरियाले भने संवादको ढोका खुला राखेको सङ्केत दिएको छ । राष्ट्रपति ली जे म्युङले कुनै पनि पूर्वशर्त बिना वार्ताका लागि आह्वान गर्दै दुई देशबीच शान्ति र सहकार्य सम्भव रहेको धारणा व्यक्त गरे । उहाँका अनुसार कोरियाली प्रायद्वीपमा स्थायित्व कायम गर्न संवाद नै प्रमुख माध्यम हुन सक्छ।
तर प्योङयाङले सियोलको यस पहलप्रति कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । उल्टै, उत्तर कोरियाले दक्षिणलाई बारम्बार आफ्नो ‘सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण’ प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा चित्रण गर्दै आएको छ ।
यसबीच, प्योङयाङले आफ्नो आणविक शक्ति थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । अप्रिल महिनामा मात्र चार वटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको छ । यो पछिल्ला दुई वर्षभन्दा बढी अवधिमा एकै महिनामा गरिएको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण शृङ्खला मानिएको छ ।
क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा थप जटिलता थप्दै उत्तर कोरिया पछिल्लो समय रुससँग पनि नजिकिएको छ । युक्रेन युद्धमा समर्थन जनाउँदै उसले सेना र तोपखाना पठाएको बताइएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
