काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा विद्युत् लाइन जोड्न लिखित निर्देशन खोजेका छन् । यसअघि शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई बोलाएर लाइन जोड्न मौखिक निर्देशन दिए पनि लिखित निर्देशन पर्खिएका छन् ।
लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता उठाउन विषय विवाद हुँदै आएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले केही समयअघि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोगको बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो ।
लाइन काटिएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा उद्योगी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगी पशुपति मुरारका र उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी राखेर समस्या सुनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि शुक्रबार नै ऊर्जामन्त्रीसहित प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको लिखित पत्र नआई काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न नसकिने भन्दै बैठक सकिएको थियो । बैठकमा अधिकांश सञ्चालक समितिका सदस्यले लिखित पत्रको अडान राखेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार प्रधानमन्त्रीको लिखित निर्देशन प्राप्त नभए सम्म लाइन जोड्न मिल्दैन, निर्देशन आएमा कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
प्राधिकरणले गत असार ११ मा ६१ वटा उद्योगलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो । उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कुल बक्यौता रकम ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हो । तर विद्युतको बिल तिर्न ६० दिन कटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले उद्योगीलाई भनेको हो ।
असार २५ मा उक्त समय सकिएकाले प्राधिकरणले बिजुली काट्न सुरु गरेको हो । हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिलको बिजुली काटेको थियो ।
प्राधिकरणले बिजुली काटेको विरोधमा उद्योगीहरूले गत असार ३० देखि आफैं बिजुली काट्न थालेको बताएका थिए । प्राधिकरणले पनि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
