काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत गरेका नागरिकको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने तथा कर्जा सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइ अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने कुरा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी बचत फिर्ताका लागि सुरक्षा कोष स्थापना गरिने
