काठमाडौं । सरकारले विद्युतिय सवारी साधन चार्जिङ मेसिन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयक, २०८३ मा स्तो घोषणा गरिएको हो ।
बजेटअनुसार उद्योग विभागको सिफारिसमा त्यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा छुट पाउनेछन्। सरकारले यस नीतिलाई विद्युतीय सवारी पूर्वाधार विकास तथा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएको छ।
