काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले छलफल नै गरेर सम्पत्ति विवरण आयोगलाई नदिने निर्णय गरेका हुन् ।
२०४६ साल पश्चात राज्यको उच्च तहमा बसेर जिम्मेवारीमा रहेका ब्त्यतिको संपति छानबीन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै उनीहरूले सोमबार विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायतले यसबारे धारणा तय गरेका हुन् ।
उनीहरूका अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण भराउने र जाँचबुझ गर्ने कार्य मौजुदा संविधान र कानुन प्रतिकुल देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि अन्यौल र दुविधाको अन्त्य गर्न भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा छलफल भएको थियो
