काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले देशभर रहेका २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। जीर्ण संरचनाका कारण प्रहरी कर्मचारीहरू जोखिमपूर्ण वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव रहेको बताए।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आईजीपी कार्कीले सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रका कतिपय प्रहरी चौकी भत्किने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए। उनले चौकीहरू जीर्ण बन्दै जाँदा सुरक्षा जोखिम बढेको र प्रहरी कर्मचारीहरू आधारभूत सुविधा समेत नपाई काम गर्न बाध्य रहेको बताए।
उनका अनुसार हालसम्म २६३ स्थायी प्रहरी चौकी जीर्ण रहेको पहिचान गरिएको छ भने अस्थायी चौकीहरूको अवस्थाबारे यकिन तथ्यांकसमेत उपलब्ध छैन। स्थानीय तह र संघीय मामिलासम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर जीर्ण चौकीहरूको पुनर्निर्माण गर्न सके प्रहरी कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम मानवीय सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए।
आईजीपी कार्कीले अस्थायी प्रहरी चौकी आवश्यक भएका स्थानमा प्रहरी संगठनले संवेदनशीलतापूर्वक काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए। राज्यको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्थानमा अस्थायी चौकी स्थापना गरिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यवस्थित संरचना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
बैठकमा उनले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको विवादित सीमा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माणसम्बन्धी विषयमा पनि स्पष्ट पारे। प्रहरी प्रधान कार्यालयले उक्त क्षेत्रमा प्रहरी चौकी निर्माणका लागि कुनै स्वीकृति नदिएको र यससम्बन्धी कुनै औपचारिक प्रस्ताव वा पत्राचार समेत प्राप्त नभएको उनले बताए।
कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी आए पनि प्रहरी संगठनलाई त्यसबारे औपचारिक जानकारी नदिइएको अवस्था छ। चौकी निर्माण सुरु भएपछि उत्पन्न विवाद र झडपको घटनाबारे प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
प्रहरीको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार उक्त क्षेत्रमा देखिएको विवाद केवल सीमा विवादमा सीमित नभई जडीबुटी व्यापार, ओसारपसार तथा चीनसँगको व्यापारिक पहुँचसँग समेत जोडिएको देखिएको उनले जानकारी दिए।
आईजीपी कार्कीले सुरक्षा संरचनाको विस्तार र व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट तथा संस्थागत समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी व्यवस्थालाई क्रमशः स्थायी र व्यवस्थित संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
