काठमाडौं । बजेटमार्फत करका दर हेरफेर गरिएको आरोप र भन्सार प्रशासनमा भइरहेको भनिएको राजस्व चुहावटबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्को बहस भएको छ। विभिन्न दलका सांसदहरूले यस विषयमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको भन्दै छुट्टै उपसमिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), श्रम संस्कृति पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेकपा एमालेका सांसदहरूले बीवाईडी गाडी आयातसँग जोडिएका कर तथा भन्सार विवादबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले आर्थिक वर्ष २०८० यताका तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भन्सार कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको मिलेमतोमा सवारी साधनको सिट क्षमता परिवर्तन गरी ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भएको आरोप लगाइन्।
उनका अनुसार ७ वा ८ सिट क्षमताका गाडीलाई कागजातमा ११ सिटको देखाइँदा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नुपर्नेमा १० प्रतिशत मात्रै तिरिएको छ। “७७४ भन्दा बढी यस्ता गाडी आयात भइसकेका छन्। यसबाट राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको क्षति पुगेको छ,” उनले भनिन्।
ओलीले अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको आन्तरिक छानबिन समितिमाथि विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत छुट्टै उपसमिति गठन गरी छ महिनाभित्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले पनि राजस्व प्रशासनमा गम्भीर समस्या रहेको दाबी गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता औँल्याए। “देशमा इमान्दारीपूर्वक कर तिर्न खोज्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीको चक्रमा पर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न छुट्टै छानबिन समिति अपरिहार्य छ।”
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद महेन्द्र शाहीले यस्ता विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको स्मरण गराउँदै समितिले औपचारिक रूपमा उपसमिति गठन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले पनि अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन पर्याप्त नहुने तर्क गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नै संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे। सांसद गणेश ठगुनाले समेत संसदीय तहबाटै स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे।
बैठकमा उठेका धारणा अनुसार बीवाईडी गाडी आयातसँग सम्बन्धित कर निर्धारण, सिट क्षमताको वर्गीकरण तथा भन्सार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपबारे संसदीय छानबिन समिति वा सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत विशेष उपसमिति गठन गर्ने विषयमा थप छलफल हुने संकेत देखिएको छ।
सांसदहरूले कर प्रणाली र भन्सार प्रशासनको पारदर्शिता तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
