काठमाडौं । २०२६ मा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स को ‘ग्रे लिस्ट’ खैरो सूचीबाट नेपाल नहट्ने भएको छ । २०२६ जुनमा भएको समिक्षा बैठकबाट नेपाललाइ खैरो लिष्बाट निकाल्न मापदणड पुरा निश्कर्ष निकालेको हो ।
सन् २०२५ को फेब्रुअरीबाट नेपाललाई एफएटीएफले खेरो सुचीमा राख्दै सो खेरो सूचीबाट निश्कन वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि १५ सुचक दिएको थियो । २०२६ जुनमा भएको समीक्षा बैठकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले प्राविधिक तथा कानुनी पक्षका ९ वटा सुचकमा सुधार गरेको उल्लेख छ । यसका अलावा बाँकी छ सुचक अपराध नियन्त्रण र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका थप ६ बिषयमा नेपाललले अझ प्रगति गर्न बाँकी रहेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स को रिपोर्टमा उल्लेख रहेको छ ।
एफएटीएफको प्रतिबेदनमा उल्लेख भए अनुसार उसले तोकेके छ ।क्षेत्रमा उसले तोकेको इन्डिकेरटको आधारमा प्रगति हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । एफएटिएफले नेपाललाइ खैरो लिष्टबाट निश्कन सम्पति शुद्दिकरण र आंतकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तिय लगानीको बिषयमा नेपाल सरकार र यस मातहत रहेको सरकारी नियामक निकाय सुरक्षा र अनुसन्धान निकायको बुझाइ थप बैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, बित्तिय कारोबार हुने बैङ बित्तिय संस्था सहकारी क्यासिनो सम्म सुपरिबेक्षण बलियो र मजवुत हुनु पर्ने तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण (Supervision) प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने अवैध मनि ट्रान्फर हुण्डी कारोबार पहिचान गरेर उनीहरुलाइ कानूनी कार्वाही गरेको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने अन्तर नियामक निकाय र अनुसन्धान निकायको बीचमा समन्वय बढाउदै सुचना आदान प्रदानलाई सहज बनाउनु पर्ने सरकारले सम्पति शुद्दिकरणको लागि अदालतमा अभियोजन गरेका मुद्दाको प्रगति बिबणमा पेश गर्नु पर्ने सो सम्बन्धमा प्रमाणित अपराधिको उपकरणको रुपमा प्रयोग भएका औजारलाइ सरकारीकरण गर्नु पर्ने रहेका छन्
नेपाल सरकारले गतसन् २०२५ मा खेरो लिष्टमा पर्नु अगाडि देखि नै नियामक र नियामन निकाय लगायत सरकारी संरचनामा संपति शुद्दिकरण सम्वधि हेर्ने गरि फोकल पर्सन र शाखा नै बनाएर काम गरिरहेको छ ।
के हो ‘ग्रे लिस्ट‘
एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून र संरचनागत संयन्त्र कमजोर भएको भनि कुनै पनि देशलाइ ‘ग्रे लिस्ट’ मा राक?ने र उले तोकिएको समयमा उसले भनेको इण्डिकेरमा प्रगति नभए अझ बढेमा कालो लिष्मा सम्म राख्न सक्छ । देश खैरो सुचीमा रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार, प्रतीतपत्र वैदेशिक सिधा लगानी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा अनुदान र नेपालीहरूले विदेशमा गर्ने वित्तीय भुक्तानीहरूमा थप निगरानी, ढिलाइ र लागत बढ्ने जोखिम रहने ,अर्थबिद् बताउछन्
