काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कुल सम्पत्ति करिब साढे ५६ अर्ब पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको कुल सम्पत्ति ५६ अर्ब ४६ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणअनुसार संस्थासँग चल तथा अचल गरी उल्लेख्य सम्पत्ति रहेको (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
विवरणअनुसार चल सम्पत्तिअन्तर्गत बैंक मौज्दात तथा नगद गरी १ अर्ब २३ करोड ७० लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
त्यस्तै अचल सम्पत्तिअन्तर्गत जग्गा, कार्यालय भवन, सवारी साधन तथा फर्निचर–फिक्स्चर्समा ठूलो लगानी रहेको देखिएको छ। संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको मूल्य ५५ अर्ब १४ करोड ७१ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने कार्यालय भवनको मूल्य २० करोड ३२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै, सवारी साधनको मूल्य १ करोड ६४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ तथा फर्निचर र फिक्स्चर्सको मूल्य १ अर्ब ९ करोड ५४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
अचल सम्पत्तिको कुल मूल्य ५६ अर्ब ४६ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। चल सम्पत्तिसहित संस्थाको कुल सम्पत्ति पनि ५६ अर्ब ४६ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको विवरणमा जनाइएको छ।
नेपालमा २०१९ मा पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालजु औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको थियो । त्यसपछि विकास हुने क्रममा हाल १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु रहेको छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुराएको पाइन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन निकायले देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ७०६ उद्योग प्रतिष्ठानलाई एकीकृत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उद्योग सञ्चालनका लागि सहज र सरल वातावरण निर्माणमा निरन्तर काम गरिरहेको जनाएको छ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको वर्गीकरणअनुसार सेवामूलक संस्थाको रूपमा कार्यरत निकायले उद्योगलाई विद्युत्, खानेपानी, सडक, ढललगायतका आधारभूत पूर्वाधारसहित विकसित जग्गा तथा औद्योगिक र गोदाम भवन उपलब्ध गराउँदै आएको प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुबेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको जग्गा प्रतिवर्गमिटर २.३७ रुपैयाँ, २.५५ रुपैयाँ तथा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा १७.७८ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
संस्थामा २३८ कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहे पनि हाल २०३ कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ।
संस्थाका अनुसार २०७१ सालअघि औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना वा सञ्चालन हुने उद्योगलाई सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक विनियम तथा कार्यविधिको व्यवस्था थिएन। त्यसपछि आवश्यक विनियम तथा कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
त्यसैगरी, विगतमा बनेका विनियम तथा कार्यविधिलाई सेवामैत्री बनाउने उद्देश्यले संशोधन गर्नुका साथै नयाँ कार्यविधि निर्माण गरी उद्योगलाई सरल, सहज र पारदर्शी ढंगबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयासलाई निरन्तरता दिइएको संस्थाले जनाएको छ।
न्यून भाडादर र लगानी अभावले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती
प्रवक्ता सुबेदीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले न्यून भाडादर, कानुनी जटिलता, पूर्वाधार मर्मतका लागि स्रोत अभाव तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकासमा देखिएका अवरोधका कारण सेवा प्रवाह र औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारमा चुनौती थपिएको जनाएको छ।
लिमिटेडका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रबाट प्राप्त न्यून भाडा आम्दानीबाटै भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पुराना तथा जीर्ण भवन र अन्य संरचनाको मर्मत तथा पुनःनिर्माण गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रवक्ता सुबेदीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, विगतमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा गैरउत्पादनमूलक उद्योगले ठूलो क्षेत्रफल ओगटेर बसेकाले ती जग्गा खाली गराउन कानुनी समस्या रहेको जनाएको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुँदा अन्य संस्थाको तुलनामा कर्मचारीलाई कम सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको र यसकै कारण कर्मचारी पलायन बढ्दा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।
घोषणा गरिएका नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा वन क्षेत्र र अव्यवस्थित बस्तीका कारण एक दशक बितिसक्दा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन नसकेको लिमिटेडले जनाएको छ।
लिमिटेडले आगामी दिनका लागि देखिएका प्रमुख चुनौतीमध्ये नयाँ तथा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी उद्योगलाई पर्याप्त जग्गा उपलब्ध गराउने, कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित संस्थालाई औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा वन क्षेत्र र अव्यवस्थित बस्तीका कारण भइरहेको जग्गा अतिक्रमण रोक्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यसैगरी, अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सरकारले ऋणमार्फत मात्र वित्तीय लगानी गर्ने नीति लिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको लिमिटेडको धारणा छ।
लिमिटेडले सरकारले एकातर्फ औद्योगिक क्षेत्रलाई सेवामूलक संस्था मानेर सेवा शुल्क न्यून राख्न निर्देशन दिने र अर्कोतर्फ सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा नीतिगत अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ।
साथै, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगले तिरेको करको निश्चित प्रतिशत रकम औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि लिमिटेडले गरेको छ।
औद्योगिक क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा, नीतिगत सुधारदेखि डिजिटल सेवासम्ममा जोड
प्रवक्ता सुबेदीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उद्योगमैत्री बनाउन नीतिगत, संस्थागत तथा भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको छ।
लिमिटेडले सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेका विनियम तथा कार्यविधिलाई संशोधन वा खारेज गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। सञ्चालन खर्च घटाएर सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कर्मचारी दरबन्दी तथा संस्थागत संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको प्रवक्ता सुबेदीले जानकारी दिए ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र छिटो बनाउन प्रविधिमैत्री प्रणाली विस्तार गर्दै फेसलेस ९अनलाइन० सेवामा जोड दिइनेछ। साथै कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि र उत्पादकत्व बढाउन प्रोत्साहनमा आधारित सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिने लिमिटेडले जनाएको छ।
संस्थाका सम्पूर्ण विवरण डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गरी डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिने, तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह नगर्दा कार्यालयलाई क्षति पुगे सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइने तथा औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा होल्ड गरेर उद्योग सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सञ्चालन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
उद्योगीसँग नियमित संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरी समस्या छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइने लिमिटेडको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने, सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पुराना तथा जीर्ण भवनको उचित व्यवस्थापन गर्दै उद्योगमैत्री संरचना निर्माण गरिने योजना रहेको छ।
त्यसैगरी, खानेपानी र विद्युत् जस्ता पूर्वाधार सेवाको व्यवस्थापन डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने तथा सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रका संरचनाको स्तरोन्नतिका लागि पूर्वाधार मर्मत कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिमिटेडले अघि सारेको छ।
