निक्षेपको ब्याजदर न्यून विन्दुमा, कर्जा विस्तारले पनि पाएन गति

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले बचत तथा मुद्दती निक्षेपमा दिने ब्याजदर पछिल्लो दशकयताकै न्यून विन्दुमा झारेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटाउँदै लगेका हुन्। गएको १० वर्षमा निक्षेपको ब्याजदर आधाभन्दा बढीले घटे पनि बैंकहरुमा पैसा जम्मा हुने क्रम भने रोकिएको छैन । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेकाले आगामी दिनमा ब्याजदरमा थप दबाब पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०२२/२३ मा बचत निक्षेपको ब्याजदर औसत ६.६८ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १०.६५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरुबीच निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धा चर्किएको थियो भने तरलताको अभावका कारण ब्याजदर उच्च बनेको थियो ।

त्यसयता बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप निरन्तर बढ्दै गयो तर कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेन। निक्षेप बढेपछि बैंकहरुले थप पैसा तान्न उच्च ब्याजदर दिनुपर्ने आवश्यकता रहेन । त्यसको प्रभावस्वरुप बचत तथा मुद्दती निक्षेप दुवैको ब्याजदर निरन्तर ओरालो लाग्यो। २०२५/२६ को जुनसम्म आइपुग्दा बचत निक्षेपको औसत ब्याजदर २.८५ प्रतिशतमा झरेको छ भने मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.९९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। करिब तीन वर्षको अवधिमा बचत निक्षेपको ब्याजदर करिब ४ प्रतिशत बिन्दु र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर साढे ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घटेको देखिन्छ।

यता, निक्षेप संकलनमा भएको वृद्धिअनुसार कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप ८२ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने कर्जा ५९ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यसले बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहे पनि त्यसअनुसार कर्जाको माग सिर्जना हुन नसकेको देखाउँछ।

सामान्य अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचतकर्ता बढी प्रतिफल दिने वैकल्पिक क्षेत्रमा आकर्षित हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा उद्योग, व्यापार, सेयर बजार, निर्माण, घरजग्गालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन नसक्दा ठूलो परिमाणको रकम बैंकिङ प्रणालीमै सीमित भएको देखिन्छ।

यता, निक्षेपको लागत घटेसँगै बैंकहरुको कोष लागत पनि कम भएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आधार दर (बेस रेट) मा परेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत बेस रेट अहिले ४.८५ प्रतिशतमा झरेको छ । आधार दर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनेको छ। तर, कर्जाको लागत ऐतिहासिक रुपमा घटे पनि कर्जा विस्तारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्दा निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर अझै फराकिलो बनेको छ ।