काठमाडौं । सरकारले सञ्चय कोषमा सञ्चित भएको रकमलाई लगानीयोग्य रकममा परिणत गर्ने तयारी गरेको छ । यसकै लागि अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष, ऐन, २०१९ को दशौं संशोधन गर्दै ‘कर्मचारी सञ्चयक कोष’, २०८३ तयार गरेको छ । मन्त्रालयले कोषमा भएको रकमलाई लगानीयोग्य रकम बनाउने देखि लिएर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउने उद्देश्य अनुरुप उक्त ऐनको दशौं संशोधन अघि बढाएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘कर्मचारी सञ्चयक कोष’, २०८३ विद्येयक अनुरुप कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायसँग मिली ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र ठूला पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा कार्य गर्ने कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथैकोषले आफैं वा अन्य संस्थासँग मिली कम्पनी स्थापना वा कुनै संस्था स्थापना गरी कर्मचारी र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्न सक्नेछ । कोषले प्रचलित कानूनबमोजिम आफैं वा अन्य संस्थासँग मिली कम्पनी वा संस्था स्थापना गरी पूँजी बजार तथा वित्त बजारका क्षेत्रमा समेत कोषको रकम परिचालन गर्न सक्नेछ।
यसैगरी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ। कानूनबमोजिम स्थापित कम्पनी वा संस्थाद्वारा निर्माण तथा सञ्चालन हुने आवास परियोजनामध्ये कोषले उपयुक्त ठहर गरेको परियोजनामा ऋण लगानी गरी त्यस्ता परियोजनाबाट निर्माण तथा विकास गरिएका घर वा घडेरी खरिद गर्न कर्मचारीलाई सापटी प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
घर वा घडेरी खरिद गर्न कर्मचारीलाई “शेयर तथा ऋण“ को समेत व्यवस्था गरिएको छ । भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्। कोषको नाममा धितो राखी ऋण वा सापटी लिएको व्यक्ति वा संस्थाले उक्त ऋण वा सापटीको सम्पूर्ण रकम कोषलाई बुझाएमा धितोबापत रहेको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ बन्ने हाल भइरहेको एनेले परिभाषित केही शब्दहरूलाई थप स्पष्ट गर्ने, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउने, कानुनबमोजिम स्थापित अन्य कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषलाई प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश गरी ऐनलाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक तर्जुमा गरिएको बताएका छन् । उनले हाल यो विद्येयक सङ्घीय संसदमा पेस गरेका छन् । लगानीको व्याख्या गरेको उक्त विद्येयक अनुरुप कोष सञ्चालनका लागि समिति समेत तय गरिएको छ । कोषमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने उल्लेख गरिएको छ। समितिको अध्यक्ष नेपाल निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी सेवाबाट तीन जना तथा बैंक, वित्तीय संस्था र अन्य सङ्गठित संस्थाबाट दुई जना सञ्चालक मनोनीत गर्नेछ। कोषका प्रशासक पदेन सञ्चालक रहनेछन्।
सरकारले सञ्चालक मनोनयन गर्दा विभिन्न सरकारी सेवा, बैंक, वित्तीय संस्था तथा सङ्गठित संस्थाबाट पालैपालो प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रशासकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल तीन वर्षको हुने र उनीहरूलाई एक पटक पुनः मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। साथै, नेपाल सरकारले मनोनीत सञ्चालकलाई आवश्यक परे जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, सञ्चालकहरूले बैठकमा सहभागी भएबापत नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम बैठक भत्ता पाउनेछन् भने समितिले तोकेको कोषको अधिकृत कर्मचारीले समितिको सचिवका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
