काठमाडौं । वर्षौंदेखि अल्झिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूको बक्यौता विवाद टुंग्याउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी), रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको बक्यौता, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल तीव्र बनाएको हो।
यसैक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुधबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि अवस्थामा नछुट्ने स्पष्ट पारे।
उनले विद्यमान कानुनका कारण सेवा प्रदायकमाथि अन्याय भएको पुष्टि भए सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्ने भए पनि कानुनले तिर्नुपर्ने रकम वर्षौंसम्म रोकिराख्न नमिल्ने बताए।
“जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ। तर कानुनले तिर्नुपर्ने रकम सधैं अल्झाएर राख्न सकिँदैन,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
उनका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाएको छ। त्यसका लागि लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुंग्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या, सरकारबाट अपेक्षा गरेका सुधार र नीतिगत सुझाव लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि आइस्पानलाई आग्रह गरे।
लाइसेन्स नवीकरणमा बक्यौता मुख्य बाधा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म कुनै पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ। यही विषयलाई लिएर सेवा प्रदायक र नियामकबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ।
छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
उनले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन चुनौतीपूर्ण बनेको पनि बताए। धेरै साना र वित्तीय रूपमा कमजोर कम्पनीभन्दा सीमित संख्यामा सक्षम र सबल कम्पनी हुनु उपभोक्ता तथा नियामक दुवैका लागि लाभदायी हुने उल्लेख गर्दै उनले मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)लाई पनि विकल्पका रूपमा अघि बढाउन सकिने धारणा राखे।
आइस्पानको माग : किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न पाउनुपर्छ
आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा रहेकाले पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको जनाएको छ।
सङ्घले विशेषगरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेको आइस्पानको भनाइ छ। लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार र नियमित व्यवसाय सञ्चालनमै असर परेको उनीहरूको दाबी छ।
आइस्पानले दूरसञ्चार सेवा शुल्क निर्धारणको आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर पुनःनिर्धारण (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर दिनुपर्ने तथा ग्राहकबाट असुल नै नगरिएको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो पनि गरेको छ।
रोयल्टी र आरटीडीएफको रकम अझै बाँकी
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिर्नुपर्ने करबाहेक सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेका छैनन्।
प्रचलित कानुनअनुसार अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम थप दस्तुरसहित सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक परिपत्र गरे पनि धेरै सेवा प्रदायकले बक्यौता नतिरेको जनाएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्क उठ्न बाँकी रहेको विषयलाई बेरुजुका रूपमा औंल्याउँदै ती रकम कानुनबमोजिम असुल गर्न सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिँदै आएको छ।
