CLI

राष्ट्र बैंकको हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी नीति संशोधन, सार्वजनिक ब्याजदरको २ प्रतिशत मात्र घटबढको सीमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज (सवारी साधन)  कम्पनीलाइ कर्जा दिने सम्बन्धि निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ ।  राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत व्यवस्था, २०७० लाइ संशोधन गर्दै निर्देशिका जारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी (साधारण शेयर)  ३० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।  यस साथै यो किसिमको काम गर्ने कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको नामको  पछाडि अनिवार्य रूपमा हायर पर्चेज प्रा.लि.” वा हायर पर्चेज लि.” भनि उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र वैंकले जारी गरेको  निर्देशिका अनुसार  हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।  यस  किसिमका हायर पर्चेज कम्पनीले सवारी साधन खरिद कर्जा प्रवाह गर्दा भने  राष्ट्र बैंकले ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागिव निर्धारण गरेको  लोन टु भ्यालु (LTV) अनुपात सरह नै कायम हुने उल्लेख गरेको छ ।

यस प्रकारका हायर प्रचेज कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई आफ्नो खुद सम्पत्तिको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिइको छ  सयका साथै  र२५ लाखभन्दा बढीको कर्जा लिने ग्राहकको हकमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अनिवार्य गरिएको छ। यस्ता कम्पनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत सङ्कलन गर्न भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

अनुगमन, निरिक्षण

यसरी हायर पर्चेज सम्वन्धि काम गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन,निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ । यस खालको काम गर्ने कम्पनीले राष्ट्र बैंकबाट जारि गरेको “हाय पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि संपति शुद्दीकरण तथा आतङककारी कार्यमा वित्तिय लगानी निवारण सम्वन्धी व्यवस्था “ को लापना गर्नु पर्नेछ । हायर पर्चेज सम्वन्धि काम गर्ने कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेके शर्त निर्देशन परिपत्र सुचना थात नितिगत व्यवस्थआ पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्वाही गर्नेछ । यस प्रकारको कार्वाअ गर्नु अघि कम्पनीलाइ सफाईको अवसर प्रदान गर्ने  छ ।

ब्याजदर सेवा शुल्क

कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा ‘Cost of Fund’ लाई आधार लिनुपर्नेछ। प्रकाशित ब्याजदरको आधारमा ग्राहकलाई कर्जा दिँदा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न पाइने छैन। कर्जा स्वीकृत गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ भने पेनाल ब्याजदर वार्षिक अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी राख्न नपाइने जनाइएको छ।

कम्पनीले आफ्नो आवश्यकतानुसार सम्पर्क कार्यालय खोल्दा  कार्यालय खोलेको १५ दिनभित्र सो को जानकारी यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई दिनुपर्नेछ । कम्पनीले सम्पर्क कार्यालयहरुको विवरण आफ्नो वेबसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।कम्पनीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम पारिवारिक अंशबण्डा भएमा प्रचलित कानुनको रित पुर्याई निजहरुको हकदार वा निजहरुले इच्छाएको व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी सो को १५ दिनभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

नवीकरण सम्वन्धि व्यवस्था

हायर पर्चेज कर्जा सञ्चालन अनुमति पत्र १० वर्षमा नवीकरण गराउनुपर्नेछ। यसका साथै, कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी ब्रान्डका सवारी वा उपकरणहरू मा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्नेछ।

 

Leave Your Comment

Related News