काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पहलमा किसान र उपभोक्ताबीचको उच्च मूल्य अन्तर न्यूनीकरण गर्दै कृषि क्षेत्रको आपूर्ति श्रृंखला सुधार गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययनसमेत थालिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबीच वृहत छलफलपछि गठित ‘आपूर्ति श्रृंखला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ले किसानले उत्पादनको कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले महंगोमा किन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ।
कृषि विभागका उपमहानिर्देशक डा. दिवसराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार हाल कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा किसानदेखि उपभोक्तासम्म पाँच तहसम्मका बिचौलियाहरू संलग्न छन्। सरकारले यी अनावश्यक तहहरूलाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आपूर्ति श्रृंखला सुधारका सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएमा किसानले प्राप्त गर्ने मूल्यमा करिब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने कार्यदलको प्रारम्भिक अनुमान छ।
सुधारका ठोस उपाय पहिचान गर्न कार्यदलले देशका १२ वटा प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, भण्डारण, प्रशोधन तथा प्याकेजिङका उपाय र नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि बजार सूचना प्रणालीको विकासबारे सुझाव दिनेछ।
यसका साथै, खेतबारीबाट सिधै उपभोक्ताको घरसम्म कृषि उपज पुर्याउन नयाँ प्रविधि र डेलिभरी स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
१५ दिनदेखि तथ्यांक संकलनमा सक्रिय रहेको कार्यदलले आगामी एक महिनाभित्र नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनका ठोस उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
