काठमाडौं । सरकारले शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए सँगै नयाँ राष्ट्रिय आपूर्ति नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ । यो सँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०६९ बनाएको छ । २८ वटा रणनीति समावेश गरिएको उक्त नीति संघीय प्रणालीमा मुलुक गए सँगै आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघिको राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०६९ जारी हुँदा राज्यको शासकीय स्वरूप एकात्मक रहेकोमा हाल संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ। संघीय शासनअनुरूप तीनै तहका सरकारलाई आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न गराउन आवश्यक देखिएको छ। उपभोक्ताको मौलिक हकको संरक्षण र संवद्र्धन एवं आपूर्तिसँग सम्बन्धित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र आवधिक योजनामा भएका लक्ष्य एवं उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नयाँ आपूर्ति नीति आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३ अघि बढाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुबेदीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सबल आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन तथा प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद्को अवस्थामा हुन सक्ने अभावलाई सम्बोधन गर्न, पर्याप्त खाद्य सुरक्षा तथा अत्यावश्यक सेवा उपलब्धताको प्रबन्ध मिलाउन, विपद् एवं संकटपूर्ण अवस्थामा ढुवानीमा हुन सक्ने अवरोध एवं विश्व आपूर्ति प्रणालीमा सिर्जना हुने समस्याबाट राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा पर्न सक्ने प्रभावको सामना गर्न र राष्ट्रिय जनसांख्यिक संरचनामा आएको परिवर्तनका आधारमा राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न समेत नयाँ नीतिको आवश्यकता देखिएको हो । हाल वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। उपभोक्तालाई सुपथ र सहज रूपमा खाद्यान्न, नुन र रासायनिक मल आपूर्ति गर्न अनुदानको व्यवस्था, खाद्यान्न सञ्चय तथा भण्डारणका लागि गोदामहरूको व्यवस्था गरी अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ । गैर–प्रतिस्पर्धी तथा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलापलाई अनुगमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नियामक निकायहरूबाट संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। खुला एवं उदार आर्थिक नीतिको मर्मअनुरूप वस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुका साथै आपूर्ति प्रणालीलाई सहज, सरल र सुलभ बनाउन आपूर्ति नीति, २०६९ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो, जुन संघीय प्रणाली अनुरुप नहुँदा समस्या भएको छ ।
नयाँ आपूर्ति नीतिको मुख्य उद्देश्य सक्षम, सुदृढ, स्वचालित र दिगो आपूर्ति प्रणाली निर्माण गर्नु हो। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै निजी तथा सहकारी क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वय गरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल, सुलभ र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, उपभोक्ताको हक, हित र अधिकार संरक्षण, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम, खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा आवश्यक पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ। विकट तथा दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्ग र प्राकृतिक विपद्का समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउने नीतिको उद्देश्य रहेको छ।
यी हुन कार्यनीतिहरु :
२.७.१ रणनीति १ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
१. अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनहरूको पुनरावलोकन गरी नेपालको संविधानमा भएको अधिकार बाँडफाँटअनुसार तीनै तहका सरकारबीच कानूनी सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ।
२. अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज र सरल बनाउन आवश्यक पर्ने नयाँ कानूनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
३. अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण गर्ने गोदामघर तथा शीत भण्डारगृहको निर्माण र सञ्चालनमा तीनै तहका सरकार, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने गरी कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
२.७.२ रणनीति २ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी भूमिका स्पष्ट गरिनेछ।
५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा आपूर्ति क्षेत्रमा संलग्न सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यावसायिक तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ।
६. दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति नियमित गर्न सार्वजनिक संस्थान तथा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरिनेछ।
२.७.३ रणनीति ३ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
७. प्रकोप तथा विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको नियमित आपूर्ति गर्न सुरक्षा निकाय, सामाजिक संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रसमेत परिचालन गरिनेछ।
८. अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आयात, निर्यात र उपभोगको तत्काल तथ्याङ्क (Real Time Data) उपलब्ध हुने गरी एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गरी स्थानीय तहसम्म लागू गरिनेछ।
२.७.४ रणनीति ४ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
९. समय–समयमा अत्यावश्यक तथा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको वर्गीकरण गरी अद्यावधिक सूची प्रकाशन गरिनेछ।
१०. अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा पहिचान भएका वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था सार्वजनिक संस्थान/कम्पनी, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी तथा सहकारी क्षेत्रमार्फत मिलाइनेछ।
११. उपभोक्ता सहकारी पसल, सुपथ मूल्य पसल, घुम्ती पसल, बिक्री केन्द्र जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
रणनीति ५ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
१२. सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापनमा संलग्न सार्वजनिक संस्थान, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवालाई सरल र सहज बनाइनेछ।
१३. सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, अनुदान तथा लागत साझेदारी लगायतका कार्यक्रममार्फत कृषक तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
२.७.६ रणनीति ६ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
१४. सबै सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने पोशाक, फर्निचर एवं फर्निसिङका सामान, स्टेशनरी, उपहार लगायतका सामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भएता पनि अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने गरी त्यस्ता वस्तुका उत्पादकलाई आफ्नो उत्पादन वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरी सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१५. अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवालाई बिना भेदभाव सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन तीनै तहका निकायलाई परिचालन गरिनेछ।
१६. आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्ने तथा देशभित्र उत्पादन नहुने वा अपुग हुने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गरी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
२.७.७ रणनीति ७ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
१७. भौगोलिक रूपमा विकट एवं दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको वितरणका लागि सहुलियत र ढुवानी अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१८. दुर्गम क्षेत्रमा समयमै स्थलमार्गबाट खाद्य वस्तुको ढुवानी गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ र सडक यातायातको पहुँच नपुगेका स्थानमा हवाईमार्गबाट खाद्य वस्तु ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
१९. हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा वर्षायाम तथा हिमपात हुने समय अगावै अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी गरी सञ्चय गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२.७.८ रणनीति ८ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
२०. उच्च पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा सहकारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति तथा महिला समूहलाई खाद्यान्नको आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने गरी उत्पादन गर्न र बाली, पशुपन्छी पालन तथा कृषि उद्यमको विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
२१. स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुको उपभोग गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत खाद्य व्यवहार परिवर्तनसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
रणनीति ९ सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
२४. गरिब तथा विपन्न, अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय ज्येष्ठ नागरिकका लागि खाद्यान्न (चामल, पिठो, दाल, गेडागुडी, नुन, तेल, चिनी) तथा मट्टितेल, खाना पकाउने ग्यास तथा विद्युतीय चुलो जस्ता अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सुपथ मूल्य पसल तथा अन्य बिक्री केन्द्रमार्फत सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनेछ।
२.७.१० रणनीति १० सँग सम्बन्धित कार्यनीतिहरू
२५. विपद्को सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन गोदामघरको व्यवस्था, आपत्कालीन बन्दोबस्तीका सामानहरूको भण्डारण एवं आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवार बनाई ती निकायको क्षमता विकास गरी पूर्वतयारीको अवस्थामा राखिनेछ।
२६. बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, महामारी लगायतका विपद् तथा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता विषम परिस्थितिमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहको समन्वयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अविच्छिन्न आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२७. विपद्को समयमा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज र सुलभ बनाउन सरोकारवाला निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ।
२८. विपद्बाट प्रभावित बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, नवजात शिशु, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराइनेछ।
२९. विपद्को समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा सहजीकरण गर्नुका साथै एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने वस्तुको गुणस्तर तथा वैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ।
राष्ट्रिय आपूर्ति नीति, २०८३
