काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १८ को उपदफा (१) मा रहेको ‘कार्यकाल’ शब्दपछि उल्लेख गरिएको ‘पाँच’ वर्षको सट्टा ‘तीन’ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । यो संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको प्रारम्भिक कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटेर तीन वर्षमा सीमित हुनेछ ।
त्यस्तै, समितिले विधेयकको दफा १३ अर्थात् मूल ऐनको दफा १८ का लागि प्रस्तावित उपदफा (२) को सट्टा नयाँ व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
यसअनुसार गभर्नरको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ । तीन वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नेछ र उपयुक्त देखिएमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
समितिको यो निर्णयले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको कार्यकाल तथा पुनः नियुक्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्नेछ । प्रस्तावित संशोधन विधेयकको प्रक्रियापछि कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
