काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपद्को सामना गर्न राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश तथा वातावरणीय संकटप्रति राष्ट्रिय पीडा व्यक्त गरेको हो ।
बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा दलहरू एकमत भएका छन् ।
विपद्को अवस्था कुनै एक भूगोल वा सरकारको मात्रै संकट नभई सिंगो राष्ट्रको साझा परीक्षण भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बैठकले विपद्को दिगो समाधान तथा आगामी दिनमा प्रभावकारी पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा संकल्पसहित संयुक्त अपिलसमेत जारी गरेको छ । अपिलमार्फत तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।
संयुक्त अपिलमा आठ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी छन् । अपिल जारी गर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंह रहेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राज्यका सबै संयन्त्र, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।
