काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई २१ दिनभित्र सामान्य जनजीवनमा फर्काउन प्रारम्भिक पुनःस्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने गरी एक विशेष कार्यदल गठन गरेको छ।
गठित कार्यदलले बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्य लगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्य पहिचान, निकायगत समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ। साथै, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा एजेन्सीहरूलाई परिचालन गरी सम्पादन भएका कामको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ।
कार्यदलका प्रमुख १२ जिम्मेवारीहरू:
-
शीघ्र प्राविधिक मूल्याङ्कन: विपद्बाट भएको भौतिक तथा वस्तुगत क्षतिको तत्काल प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने।
-
अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन: तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनःस्थापना तथा सेवाहरू पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय परिचालन गर्ने।
-
वर्गीकरण र प्राथमिकता निर्धारण: प्रभावित क्षेत्र, संरचना र परिवारलाई जोखिम तथा प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने।
-
एकीकृत कार्ययोजना: तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापना कार्ययोजना तयार गर्ने।
-
स्रोत व्यवस्थापन: पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री र वित्तीय स्रोतको निर्धारण गर्ने।
-
अन्तर-निकाय समन्वय: संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूबीच प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने।
-
‘Build Back Better’ सिद्धान्त: भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन र भविष्यका विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखी सुरक्षित पुनर्निर्माण (Build Back Better) को सिद्धान्त लागू गर्ने।
-
स्रोतको सदुपयोग: दोहोरो लगानी र कामको दोहोरोपन रोक्न एकीकृत योजना र सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने।
-
नीतिगत सिफारिस: आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO) लगायत सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने।
-
नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन: कार्यप्रगति, देखा परेका समस्या र समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदन पेस गर्ने।
-
गुणस्तर सुनिश्चितता: कार्यक्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण कार्यहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र गुणस्तर कायम गराउने।
-
भविष्यको नीतिगत सुझाव: विपद् पुनःस्थापनाका अनुभव र तथ्यका आधारमा आगामी दिनमा विपद् न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुझावहरू प्रदान गर्ने।
कार्यदलले सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग एकीकृत समन्वय गर्दै क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन र प्रभावित नागरिकको शीघ्र पुनःस्थापनाका कामहरूलाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
