काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले उच्च अदालतको आदेश र विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन गैरकानुनी रूपमा भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। स्थापना कालदेखि नै अन्तरदेशीय सञ्चार सम्बन्ध स्थापित गर्ने संवेदनशील उपकरणहरूसमेत रहेको उक्त भवन एकपक्षीय र पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले पुनः भत्काइएको भन्दै कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ध्यानाकर्षण गराएको हो।
सडकको मध्यविन्दु निर्धारण गर्दा घण्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने कानुनी दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेको टेलिकमले जनाएको छ। अदालतले यही भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डबमोजिम संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा समेत डोजर चलाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर कम्पनी स्वयंले आफ्ना संरचनाहरू व्यवस्थित र पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो। तर, कानुनी प्रक्रिया र अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा नगरी भवन भत्काइनु कानुनी शासन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको टेलिकमको ठहर छ।
यसैगरी, सडक डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख २२ गते गरेको आफ्नै नापजाँच विपरित टेलिकम भवनतर्फ २५–२५ मिटरको मापदण्डभन्दा बढी भाग भत्काएको र अझ थप संरचना भत्काउन लागेको भन्दै कम्पनीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
अत्यावश्यक र संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमाथि पुर्याइएको क्षतिप्रति सम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै टेलिकमले आगामी दिनमा कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा राखेको छ।
