भारतसँगको सम्झौताबारे मन्त्रालयको प्रष्टिकरण- ट्रान्समिसन शुल्कको हिस्सेदार विद्युत प्राधिकरण पनि हुन्छ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन सम्झौताबारे प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रष्टीकरण दिएको छ । मिडियामा आएका समाचार भ्रामक रहेको भन्दै नेपाल र भारतबीच यसअघि भएका सम्झौतामा थप लगानी गर्न २५ वर्षका लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । इनरुवा-पूर्णीया र दोधोधारा-बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइनहरू पनि संयुक्त लगानीमा निर्माण […]

