सम्पादकीय: आर्थिक विकासका लागि आ-आफ्नो कर्तब्य पूरा गरौं ।

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको समग्र परिसूचकमा आएको सकारात्मक परिवर्तन नै आर्थिक विकास हो । विकसित अर्थतन्त्र देशलाई समृद्ध र सफल बनाउने अपरिहार्य मापदण्ड हो। तर यो तवमात्रै सम्भव हुन्छ जब सरकारले बनाएका योजनाहरू लक्ष्य पूरा गर्न सक्छन् र ती सबै जनताका लागि पारदर्शी हुन्छन्। तर, नेपालमा धेरैजसो योजनाले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिदैन ।

नागरिकको समृध्दि प्रतिको तिव्र आकांक्षा र राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्ति वीचमा पनि खास तालमेल छैन। विना अध्ययन लहडमा राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर सत्तामा पुग्ने र सरकारमा पुगेपछि नेतृत्वले खास परिणाम दिन नसक्ने अवस्थाले आर्थिक विकासमा जनताको ऐक्यवध्दता थप कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक विकासको मुख्य आधार राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको वितिष्णा बढ्दो छ ।

आर्थिक विकासको आधारभूत कुरा पूँजी लगानी हो । १५औँ योजनामा झन्डै दश हजार अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र त्यसमा सरकारको ३९ प्रतिशत र बाँकी सरकारबाहिरका पात्रबाट हुने अनुमान थियो । तर, त्यो अनुमान प्रतिबद्धता र तत्परतामा आधारित देखिएन । न सार्वजनिक क्षेत्रले भनेजति लगानी गर्‍यो न अरूले नै । न लगानी किन भएन भनी समीक्षा नै भयो । परिणामतः योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभीष्ट पूरा गर्ने आधार बनाउने, गरिबीलाई ९.५ प्रतिशतमा झार्ने उपलब्धि हासिल हुन सकेन।

 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार आर्थिक काम गरेका १० वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरुको आर्थिक कामको संस्थागत क्षेत्र सबैभन्दा बढी घरायसी क्षेत्रमा काम गर्ने जनसंख्या ६१.८ प्रतिसत रहेको छ । यसै गरी आर्थिक रुपमा सक्रिय विद्यार्थीमध्ये ४६.९ प्रतिसत जनसंख्या काम गर्दैन । अवसर र रोजगारीको अभावका कारण नेपालका उच्च शिक्षित, दक्ष र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू उच्च धनी र विकसित देशहरूमा पलायन हुनेक्रम तिव्र छ । तथ्याङ्कअनुसार अध्ययनका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या जनवरी २०२२ यता १ लाख ५८ हजार ८ सय ५५ रहेको छ ।  यसै गरी २०८० असारसम्म ७,लाख ५५ हजार पाच सय पाचास जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन। छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारीमा रहेको जनसंख्या एकिन नभए पनि यसले ठूलै हिस्सा ओगटेको छ  । अर्को तर्फ शैक्षिक वेरोजगारी हाम्रो टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।  सिद्दान्त त: रोजगारमूलक शिक्षा ज्ञान सीपले सुसज्जित, परिवर्तित मनोभावना रुढीवादी मूल्य र मान्यताप्रति सजक नागरिक उत्पादन गर्ने बलियो आधार पनि हो । यस्तो शिक्षाले स्वरोजगार सिर्जना गर्न सघाउँछ । उद्यमशील बनाउँछ । आधुनिक पेशाप्रति रुचि जगाउँछ । तर हाम्रो शिक्षाले रोजगारीमा खास योगदान गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/०७७ अनुसार कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २७.०८ प्रतिशत मात्रै छ । यसलाई हेर्दा के देखिन्छ भने आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याले  खेती/किसानी  गरिरहेको भए पनि त्यसबाट अर्थतन्त्रले उल्लेखनीय रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन । नेपालको कृषियोग्य जमिनको ५६ प्रतिशत र कुल जमिनको १७.९७ प्रतिशत ९२६,४१,००० हेक्टर मात्र सिँचाइको पहुँचमा छ। जसमध्ये ३३ प्रतिशत जमिनमा १२ महिना मात्रै सिँचाइ हुन्छ । कृषिलाई बढावा दिन सिँचाइ अपरिहार्य भए पनि हरेक खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा छैन ।

विश्व बैंकको Global Findex Database अनुसार सन् २०१७ मा १५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका ५० प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला गरी औसतमा ४५ प्रतिशत नेपालीको बैंक खाता रहेको देखिएको छ । सो विवरण अनुसार प्राथमिक वा सो भन्दा कम शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्तिहरुको समूहमध्ये ४२ प्रतिशतको र माध्यमिक तह वा सो भन्दा बढी शिक्षा आर्जन गरेका व्यक्तिहरुको समूहमध्ये ५९ प्रतिशतको बैंक खाता रहेको देखिएकोछ । पछिल्लो समयमा नेपालमा बैंकिङ्ग सेवामा पहुँच उल्लेख्य वृद्धि भई ६०.९ प्रतिशत नेपाली नागरिकको कम्तीमा एक निक्षेप खाता रहेको देखिएको छ । योसँगै नेपाली समाज वित्तिय उत्पिडनको सिकार भईरहेको छ । सहकारीले गरेको नगारिकको बचतको अपचलन, बैंकहरुको ऋणिमाथि ब्याज दरमा लगाउने स्वेच्छाचारी निर्णय र सामाजिक रुपमा हुने अनुचित लेनदेनले नेपाली अर्थतन्त्र धरासयी बन्दै गइरहेको छ ।

विमा कम्पनीहरु विमितको भरोसाको केन्द्र बन्न सकिरहेका छैनन । विमा भुक्तानि लिन झेल्नु पर्ने प्रक्रियाका हजार जटिलताले विमा विमितका लागि टोक्नु न बोक्नु बनेको छ । समय, पैसा बचत गर्न र कार्य कुशलता बढाउनको लागि विश्व अधिक शक्तिशाली प्रविधिहरू र तिनीहरूको प्रगति तिर अग्रसर छ। नेपालमा कमजोर प्रविधिको प्रयोग विकास निर्माणका काममा बाधक बनेको छ।  विज्ञान र प्रविधिको अधिक्तम् प्रयोग गर्ने भनेर गरिएको लगानी वालुवामा पानी बराबर भएको छ । प्रविधी विकासको नाममा भएको खर्चले खास प्रतिफल दिनुको सट्टा भ्रष्टाचारको माध्ययम बनेको छ ।  यसले  कार्य बोझ कम गरेर कर्मचारीको आवश्यकता कम गर्न र संस्थागत कार्य क्षमता  वृद्दि गर्न सकेको छैन।

सुशासन नाराबाट व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सकेकोको छैन । कामकाजमा हुने प्रक्रियागत जटिलताले काकाज झन्झटिला बनाईएका छन । राज्यलाई कर तिर्न समेत लम्मेतान लाइनमा बस्न पर्ने, डिजिटाइज कागजातले सरकारी मान्यता नपाउने जस्ता कुराले नागरिकलाई  हैरानीमा बढेको छ । मुलुकमा समृद्धि ल्याउनका लागि कर्मचारीहरूको योगदान पनि आवश्यक छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई जहिले पनि असुरक्षित ठान्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल दण्ड सजाय हुन्छ भन्ने कुरामा कर्मचारीहरूलाई विश्वस्त हुन सकेका छैनन।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५५ प्रतिशत छ । तर नीजि क्षेत्र सधै राज्यबाट बहिष्करणमा परेको र आफुहरुको योगदानलाई अवमुल्यन गरेको बताउदै आएको छ । आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको नीजि क्षेत्रलाई  विस्वासमा लिएर लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राज्य कतै न कतै चुकि रहेको छ ।

माथिको चित्रलाई हेर्दा लाग्न सक्छ,  आर्थिक विकास गरी समृध्दि हासिल गर्ने कुरा फलामको च्यूरा चपाउन जस्तै कठिन छ ।  तर त्यसो होइन र हुन सक्दैन । हाम्रा अगाडि आर्थिक विकासमा यत्ति धेरै समस्याको चाङ लाग्नमा पक्कै हामीबाट कमजोरी भएका छन, होला यसको भार कमबेसी छ । त्यसैले सुधारको थालनी  पनि हामी (सरकारी, नीजि, वित्तिय क्षेत्र र सचेत नागरिक)बाटै हुनुपर्छ ।  हामीले पढेको र सुनेको कुरा के भने हामीसँग विकासका लागि प्रचुर सम्भावना छ । त्यो सत्य हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको आर्थिक रुपले सक्रिय जनसंख्या ६५.५ छ । हामीसँग महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत पानी छ । प्राकृतिक र सास्कृतिक सम्पदालाई  पर्यटन विकासमा उपयोग गर्न सकिने संभावना पनि त्यत्तिकै छ । हामीसँग प्रसस्त रैथाने सीप छ । यसलाई स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगको रुपमा प्रवर्ध्दन गरी दिगो ग्रामिण औद्योगिकीकरण गर्न सकिन्छ । तर  हामीले हाम्रा प्राकृतिक, सास्कृतिक सम्पदा र मानव संसाधनलाई ठिक ढंगले परिचालन गर्न सकेका छैनौ  ।  कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, वैदेशिक रोजगार, मानव संसाधनजस्ता आर्थिक विकासका प्रमुख पक्षहरू विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच रुमल्लिएका छन । सरकारले धान्ने र धानिनेमा केन्द्रित छ ।  यो वेला सबैलाई पुर्जागृत गर्ने ठोस योजना, कार्यक्रम, कार्यान्वयन ढाँचा र प्रभावकारी अनुगमन मुल्याङ्कन प्रणाली सहित दिगो आर्थिक विकासमा लाग्न हामी सबैले हात्तेमालो गर्नै पर्छ । हाम्रो जिम्मेवारी अनुसार भूमिका फरक हुन सक्ला तर राष्ट्र निर्माणको दायित्व भने पक्कै छ । त्यो दायित्व सचेत नागरिको हैसियतले पूरा गर्नु हामी सबैको कर्तब्य हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार